नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने यूपीएससी, आरआरबी, एसएससी और अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर जारी अटकलों पर स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि “भारत सरकार में खाली पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) इत्यादि जैसे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य रूप से जारी रहेंगी। ज्ञात हो कि वित्त मंत्रालय ने 4 सितंबर को जारी अधिसूचना में गैर-विकासात्मक और गैर-प्राथमिकता वाले व्यय को शामिल करने के लिए नए सरकारी पदों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने एक दिन पहले चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सभी मंत्रालयों और विभागों से गैर-जरूरी खर्चों को रोकने का सुझाव दिया था। मंत्रालय ने मंत्रालयों और विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी।
उल्लेखनीय है कि विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि मौजूदा राजकोषीय स्थिति तथा संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को कम करने और तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। ताकि, प्राथमिकता वाले खर्च के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें। मंत्रालय ने साफ किया है कि एक जुलाई, 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे खाली ही रखा जाए।
