लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं को जल्द ही बिजली का बिल जमा करने के लंबी लाइन लगाने की जद्दोजहद से मुक्ति मिल जायेगी। सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये घर पर बिजली बिल जमा करने की सुविधा प्रदान करने जा रही है।
ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने समीक्षा बैठक में मौजूदा वित्तीय वर्ष में दस हजार स्वयं सहायता समूहों को बिलिंग नेटवर्क से जोड़े जाने के निर्देश दिए और कहा कि इससे ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि समूह के सदस्य घर घर जाकर बिजली का बिल उपलब्ध कराने के साथ बिलिंग की धनराशि भी एकत्र करेंगे और हाथ के हाथ बिजली बिल की रसीद उपलब्ध करायी जायेगी।
ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऊर्जा विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के स्वावलंबन की दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया है। इसके लिए हम सक्रिय समूहों को अपने बिलिंग नेटवर्क का हिस्सा बना रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय समूहों को भी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि गांव में प्रत्येक बिल के कलेक्शन पर उन्हें 20 रुपये दिया जाएगा। शहरों में यह 12 रुपये रखा गया है। 50 हजार या अधिक के बिल जमा करने पर ये कमीशन बिल की राशि का एक प्रतिशत होगा। इसे समूह की महिलाओं को वितरित किया जाएगा, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अभी प्रदेश के 40 जिलों में 500 से ज्यादा समूहों को बिलिंग नेटवर्क से जोड़ा गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10 हजार सक्रिय समूहों को जोड़ा जाएगा।
उन्होंने डिस्कॉमवार लक्ष्य देकर हर जिले में सक्रिय समूहों की भागीदारी बढ़ाये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही 5 साल की कार्ययोजना के अनुरूप हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक सक्रिय समूह को नेटवर्क से जोड़ने का निर्देश दिया है।
