हैदराबाद। हाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा वादा की गई छह में से पांच गारंटी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार को 1.05 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
नई सरकार के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम ‘प्रजा पालन’ के दौरान, जो 6 जनवरी को समाप्त हुआ, राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
अधिकारियों के मुताबिक, सभी गांवों, कस्बों और शहरों में 1,25,84,383 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,05,91,636 आवेदन पांच गारंटियों के लिए थे। बाकी 19,92,747 आवेदन अन्य जरूरतों के लिए थे।
28 दिसंबर को शुरू हुआ यह कार्यक्रम 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,623 नगरपालिका वार्डों में आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम के दौरान कुल 1,11,46,293 घरों को कवर किया गया।
जो लोग कार्यक्रम के दौरान आवेदन जमा नहीं कर सके, वे बाद में ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्डों के कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं।
महालक्ष्मी, रायथु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा इंदलु और चेयुथा के कार्यान्वयन के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। पांच गारंटियों के लिए एक ही आवेदन पत्र था।
छठी गारंटी (युवा विकासम) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन बाद में प्राप्त किये जायेंगे
महालक्ष्मी के तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी जबकि 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी।
रायथु भरोसा गारंटी के तहत, प्रत्येक किसान को हर साल प्रति एकड़ 15,000 रुपये मिलेंगे। खेतिहर मजदूरों को सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे।
इंदिराम्मा इंदलु के तहत बेघरों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तेलंगाना के शहीदों और तेलंगाना आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के परिवारों को 250 वर्ग गज का घर आवंटित किया जाएगा।
गृह ज्योति के तहत हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
युवा विकासम के तहत, पार्टी ने सभी मंडलों में छात्रों और तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में से प्रत्येक के लिए 5 लाख रुपये के विद्या भरोसा कार्ड का वादा किया।
चेयुथा के तहत, वृद्धावस्था, विधवा, एकल महिलाओं जैसी विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को 4,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। विकलांगों को हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायथु बंधु और पेंशन योजनाओं के सभी मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
मुख्य सचिव ए शांति कुमार ने कहा है कि प्रजा पालन चार माह में एक बार आयोजित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जो लोग इस बार अपना आवेदन जमा नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका मिलेगा।
अधिकारियों ने 17 जनवरी तक सभी आवेदनों की डेटा एंट्री की व्यवस्था की है। डेटा एंट्री का काम मंडल मुख्यालय में शुरू हुआ और इसकी निगरानी मंडल राजस्व और मंडल विकास अधिकारियों द्वारा की जा रही है। प्रजा पालन के लिए जिला स्तरीय पर्यवेक्षी अधिकारी जिला स्तर पर डेटा प्रविष्टि की निगरानी कर रहे हैं।
