लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर होने वाले आवागमन को देखते हुए कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मेरठ मण्डल के सभी जनपदों के कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या दोगुनी की जाए।
उन्होंने इन जनपदों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के जरिए करते हुए ट्रेनिंग के बाद इनकी सेवाएं प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन जनपदों के नोडल अधिकारियों से संवाद बनाकर उनसे प्राप्त फीडबैक के क्रम में आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को अनिवार्य रूप से भ्रमण कर अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के वरिष्ठ चिकित्सक चिकित्सालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रभावी प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को हर हाल में रोका जाना है। इसलिए कोरोना संक्रमित लक्षणहीन व्यक्ति को घर में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे संक्रमण के प्रसार की आशंका बनी रहती है। प्रदेश के कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड उपलब्ध है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 संक्रमित लक्षणरहित व्यक्ति को कोविड चिकित्सालय में रखते हुए उसकी निरन्तर माॅनिटरिंग जरूरी है। उन्होंने सभी जनपदों में उपलब्ध वेंटीलेटरों को कार्यशील रखने तथा निगरानी समितियों को सक्रिय बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं तथा आवश्यक ऑपरेशन 20 अप्रैल के बाद प्रारम्भ कर दिए हैं। जो चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाॅल के अनुरूप पीपीई किट सहित सभी सावधानियों का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें जनपद स्तर पर अनुमति दी जाय। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने मुख्य सचिव को नगर निगम कर्मियों के वेतन भुगतान की समस्या का यथाशीघ्र समाधान कराने के निर्देश भी दिए।
