नई दिल्ली। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का इतिहास राज्यों के प्रमुखों की अपूर्ण और लागू न की गई घोषणाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई घोषणाएं भी इसी प्रकार हैं। इसमें भी कुछ ठोस नहीं है।”
एक्स पर एक पोस्ट में, तिवारी ने कहा, “राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन यह 1946-2023 के बीच हुए 285 बड़े सशस्त्र संघर्ष को नहीं रोक पाया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। तीन दशक बाद भी यह ग्लोबल वार्मिंग को स्थिर करने या जीएचजी उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने में सक्षम नहीं हुआ।”
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इससे पहले कि हम कुछ ‘सहमत ग्रंथों या सर्वसम्मत घोषणाओं’ पर परमानंद की स्थिति में जाएं, हमें बहुपक्षवाद की सीमाओं के बारे में स्पष्ट नजर रखनी चाहिए। अंततः जब तक वेस्टफालिज्म क्षेत्र पर हावी है, राष्ट्र राज्य अपने हित में कार्य करेंगे।”
तिवारी ने कहा, “संयुक्त राष्ट्र का इतिहास राज्यों के प्रमुखों की अपूर्ण और लागू न की गई घोषणाओं से भरा पड़ा है। ठोस परिणाम क्या हैं और समयसीमा क्या है? नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा में ऐसा कुछ नहीं मिला।”
जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच सहमति बनने के बाद शनिवार को नई दिल्ली लीडर्स समिट घोषणा को अपनाए जाने के दो दिन बाद उनकी टिप्पणी आई।
रविवार को, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत की सराहना की और एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “बहुत अच्छा (भारत के जी20 शेरपा) अमिताभ कांत। ऐसा लगता है कि जब आपने आईएएस का विकल्प चुना, तो आईएफएस ने एक शीर्ष राजनयिक खो दिया।” ‘दिल्ली घोषणा’ पर भारत के जी20 शेरपा का कहना है कि रूस, चीन के साथ कल रात ही अंतिम मसौदा तैयार हुआ है। जी20 में भारत के लिए यह गर्व का क्षण है।”
(आईएएनएस)
