नगर निगम का फैसला : लखनऊ का चौक अब लालजी टंडन के नाम

लखनऊ। लखनऊ में विकास की नीव रखने वाले नगर निगम के पूर्व सभासद व मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नगर निगम कार्यकरिणी ने शुक्रवार को चौक चौराहा व एक सड़क उनके नाम समर्पित कर दिया है। चौक चौराहा अब लालजी टंडन चौक और हरदोई रोड से चौक चौराहे तक सड़क लालजी टण्डन मार्ग के नाम से जानी जाएगी। नगर निगम कार्यकारिणी शुक्रवार को गूगल मीट पर आनलाइन हुई। राष्ट्रगान के बाद स्व. लालजी टंडन के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। दो मिनट का मौन रखा गया।

महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि लालजी टंडन और लखनऊ एक दूसरे के बिना अधूरे है। लिहाजा चौक चौराहा और हरदोई रोड से चौक चौराहे तक सड़क का नाम स्व. टंडन जी के नाम किया जाए। इसपर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। जियामऊ की 60 हजार वर्ग फुट जमीन दीनदयाल उपाध्याय न्यास को दी गईजियामऊ स्थित नगर निगम की 60 हजार वर्ग फुट जमीन पं. दीन दयाल उपाध्याय सेवा न्यास को देने का प्रस्ताव कार्यकारिणी से पास हो गया।

हालांकि इस प्रस्ताव पर विपक्ष का विरोध रहा। सपा पार्षद दल के नेता व कार्यकारिणी सदस्य यावर हुसैन रेशू, शैलेन्द्र सिंह बल्लू ने कहा कि नगर निगम की जमीन किसी संस्था को देने का क्या औचित्य है। ऐसे तो नगर निगम का भूमि बैंक समाप्त हो जाएगा। इस विरोध के बावजूद प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लग गई।

मोहन व प्रताप मार्केट के लिए बनी समिति

मोहन मार्केट व प्रताप मार्केट की दुकानें आवंटियों के पक्ष में बेचे जाने के प्रस्ताव पर समिति बनाने का फैसला हुआ है। यह समिति परिक्षण करेगी। परीक्षण के बाद रिपोर्ट महापौर को प्रस्तुत की जाएगी। कार्यकारिणी में रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

भ्रष्टाचार की जांच न होने पर नाराजगी

कार्यकारिणी में लेखा विभाग के आधिकारी एपी तिवारी के खिलाफ जांच शुरू न होने पर महापौर ने नाराजगी व्यक्त की। कार्यकारिणी सदस्य नागेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी हुए फैसले पर अब तक अमल न होना दुखद है। नगर आयुक्त ने कहा कि कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण जांच शुरू नहीं हुई। इसपर महापौर ने नागेन्द्र सिंह चौहान को साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। महपौर ने एक बार फिर सप्ताहभर में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

कोरोना से जंग को बनी रणनीति

हर जोन में दो वरिष्ठ पार्षद, जोनल अधिकारी व नगर अभियंता के साथ कोरोना संक्रमण निगरानी समन्वय समिति बनेगी। इसका समन्वय जोन के प्रभारी अपर नगर आयुक्त करेंगे। वरिष्ठ पार्षद का चयन महापौर करेंगी। संक्रमित पाए जाने वाले क्षेत्र के आस पास सफाई, सेनेटाइजेशन, जागरूकता, बैरिकेडिंग आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। दो दिन की साप्ताहिक बंदी में सभी बाजारों में सेनेटाइजेशन होगा।

स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को सूचित भी किया जाएगा। सभी जोनों में कोविड-19 संक्रमण की जांच होगी। कार्यकारिणी सदस्य राम कुमार वर्मा की मांग पर वार्ड विकास निधि से प्रत्येक वार्ड में पांच लाख रुपए तक कोविड-19 के बचाव के लिए उपकरण खरीद की मंजूरी दी गई है। बैठक में उपाध्यक्ष रजनीश गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य कौशलेंद्र द्विवेदी, सुधीर मिश्रा, राम कुमार वर्मा, नागेन्द्र सिंह चौहान, हरिश्चंद्र लोधी, कुमकुम राजपूत, साधना वर्मा, मोहम्मद सलीम, शैलेन्द्र सिंह बल्लू, तारा चंद्र रावत, अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

अन्य फैसले

वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्ड विकास निधि की दूसरी किश्त जारी करने के निर्देश। जोन-8 की 7 मीटर से अधिक चौड़ी 29 सड़कें अनुरक्षण के लिए लोक निर्माण विभाग को दी जाएंगी। खाली पड़े स्थानों पर नई पार्किंग बनाने एवं ऑटो – टेम्पो के लिए स्थान चिह्नित करने को पार्षदों-अधिकारियों की समिति बनेगी।14वें वित्त के खर्च की समय सीमा बढ़वाने के लिए महापौर और नगर आयुक्त संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। लेखा विभाग द्वारा मासिक आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत न किये जाने पर नाराजगी।पिछली कार्यकारिणी में मद परिवर्तन के पास हुए प्रस्ताव पर विधिक राय ली जाएगी। तब तक प्रस्तावित मदों से व्यय रोक।चीन की कम्पनी ईकोग्रीन के खिलाफ शासन को पत्र लिखकर कार्यकारिणी के फैसले से अवगत कराया जाएगा। आरआर विभाग का कबाड़ बेचने के लिए नई समिति बनेगी।

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