उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत यूपी में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायतों के आरक्षण प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में अब इस संबंध में शासनादेश जारी हो जाएगा। इसके अलावा यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में मंगलवार को यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।
12 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
आज कबिनेट बाई सर्कुलेशन के ज़रिए 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण को बदलाव करते हुए कैबिनेट ने पंचायत आरक्षण प्रणाली बदल दी हैं। संशोधन के जरिए कैबिनेट ने पास किया, आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव किया हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव होने हैं। 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी। लिस्ट आने के पहले सरकार ने संशोधन किया कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी। जल्दी शासनादेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा।
योगी कैबिनेट: पंचायतों के आरक्षण समेत इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- पंचायतों के आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।
- कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर मिली है।
- गोरखपुर में एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण व रिमॉडलिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर दी गई है।
- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
- नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस का प्रस्ताव पास हुआ है।
- यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
- यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है।
- अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है।
- यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 को प्रस्ताव पास हुआ।
- बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर लगी हैं।
