लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन चार वर्षों में जहां बेरोजगारी की दर को कम किया, वहीं अनुशासित राजस्व वसूली से अर्थ व्यवस्था को पंख लगाए। सरकार के वित्तीय अनुशासन का नतीजा यह रहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना में चार वर्षों में कमोबेश सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों ने राजस्व वसूली में 10 से 143 फीसदी तक की वृद्धि हुई। आने वाले एक वर्ष में सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में भर्ती का अभियान छेड़ेगी। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम पूरा होगा और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा।
चार वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब सरकार बनी तो वर्ष 2017 में किसी के लिए यह कल्पना करना भी संभव नहीं था कि राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था बन सकता है। राज्य ईज आफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे नंबर पर रहा। वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 17.5 फीसदी थी, जो वर्ष 2021 में घट कर 4.1 फीसदी रह गई है।
कोरोना काल में भी बढ़ाई राजस्व वसूली
वर्ष 2017 में जहां वाणिज्य कर से तत्कालीन सरकार को 51882.88 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो वर्ष 2021 में 10.5 फीसदी बढ़कर 57345 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह आबकारी विभाग से सरकार को 17 फीसदी ज्यादा राजस्व मिला। यह वर्ष 2017 में 14273 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2018-19 में 9353.66 करोड़ ज्यादा बढ़कर 23926.66 करोड़ रुपये हो गया। यह राशि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 37500 करोड़ रुपये हो गई थी।
इसी तरह कर एवं स्टांप में सरकार 103 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह रकम वर्ष 2021 में 23550.55 करोड़ रुपये हो गई। परिवहन विभाग द्वारा की गई कमाई भी वर्ष 2017 में 5148.06 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2021 में 143 फीसदी बढ़कर 12515.07 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह खनन विभाग की कमाई में 56 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। खनन विभाग को 2415.30 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
यह काम अभी हैं बाकी
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो जाएगा और इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इससे पूर्वांचल में रोजगार व विकास की रफ्तार तेज होगी। वहीं जेवर एयरपोर्ट का नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द ही शिलान्यास कराया जाएगा। इससे पश्चिमी यूपी में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हजारों रोजगार के मौके मिलेंगे। वहीं मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का काम शुरू जाएगा।
