लखनऊ। यूपी को 2025 तक वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं से लेकर औद्योगीकरण की गति को और बढ़ाना होगा। नए और बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए ठोस रणनीति के साथ बड़े कदम उठाने होंगे। वन ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था के लिए हुई प्री बिड में कुछ इसी तरह के सुझाव आए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पॉवर कमेटी इन पर विचार करेगी। जिसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक वन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। इस क्रम में, अपनी रणनीति को आकार देने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया गया है। बीते माह सलाहकार की नियुक्ति के लिए आर.एफ.पी. (अनुरोध दस्तावेज) जारी किया गया था। आरएफपी में खुद सरकार ने माना है कि 2018 में 0.23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से पांच गुना राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण काम है।
वहीं, जो सुझाव आए उनमें यह माना गया कि प्रदेश सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए मौजूदा विकास दर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के अलावा निवेश की दर में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होगी। उन प्रमुख कारकों की पहचान करनी होगी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है।
