लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस कार्यकाल का अपना अंतिम बजट पेश किया। पहली बार प्रदेश का बजट डिजिटल माध्यम के जरिये पेश किया गया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जिनकी देखरेख में लगातार पांचवीं बार बजट पेश हुआ। इससे पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इस बार का बजट लगभग 5.5 लाख करोड़ का होगा।
इस बीच बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा पहंचे। सात नंबर गेट से साइकिल सवार विधायकों ने एंट्री ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और दीपक सिंह विधानसभा पहुंच कर डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध किया।
बजट पेश करने की शुरुआत वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी से की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में प्रदेश ने महामारी पर काबू पाया।कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने अच्छा काम किया है।
सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया। यही नहीं कोटा में फंसे 12 हजार छात्रों को वापस लाया गया।साथ ही प्रयागराज से भी प्रतियोगी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया।
इस बार का बजट वित्तमंत्री ने प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित किया। अपने बजट में उन्होंने महिला सामर्थ्य नाम से नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है. महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को पांच लाख की आर्थिक मदद दी गई। मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना शुरू की गई। हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।
किसानों को मिलेगा मुफ्त पानी
अपने बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक हजार करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों के भुगतान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना होगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। साथ ही उन्हें रियायती दाम पर लोन देने का भी एलान किया गया।
संस्कृत विद्यालयों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार होंगे संचालित
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार संचालित किया जाएगा। विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास और भोजन की व्यवस्था होगी। इसके लिए प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे।
मेरठ में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
वित्त मंत्री ने कहा कि मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा।साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी. इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा. साथ ही प्रदेश में महिला शक्ति केंद्र बनाये जाएंगे। यूपी सरकार के मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रदेश के युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं को युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग की जा रही है, अभी तक 52 हजार युवाओं को इसका लाभ मिला है। अब कई अन्य जनपदों में भी ऐसे ही सेंटर्स बनाए जाएंगे।
अयोध्या को मिला 140 करोड़ रूपये
उन्होंने कहा कि अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । साथ ही प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लखनऊ-पीलीभीत में आयुर्वेद विद्यालयों के लिए काम किया जा रहा है।
कानपुर मेट्रो परियोजन को मिला 597 करोड़
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि है।
नहर परियोजना को 976 करोड़ रुपये
नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
बढ़ेगी एयरपोर्ट की संख्या
तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या रखा जाएगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।
जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे।
इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है और चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण हो जाएगा ।
