नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच पंजाब सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 1.13 लाख किसानों के 1,186 करोड़ रुपये के कर्जों को माफ करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सरकार ने बजट में किसानों को 7,180 करोड़ रुपये की ऊर्जा सब्सिडी देने का भी ऐलान किया।
विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने यह ऐलान किया। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए उनके 526 करोड़ रुपये के लोन माफ करने का फैसला लिया है। कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार ने अन्नदाताओं के लिए ‘कामयाब किसान, खुशहाल पंजाब’ स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत फाजिल्का में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता समेत कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।
किसानों को लेकर पंजाब सरकार के हलिया स्कीमों को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। दरसअल राज्य सरकार ने पिछले तीन माह से आंदोलन कर रहे किसानों को इन स्कीमों के जरिए संदेश देने की कोशिश की कोशिश की है कि वह उनके साथ है।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने कर्मचारी वर्ग को भी खुश करने की कोशिश की है। सरकार ने एक जुलाई से छठा वेतन आयोग सूबे में लागू करने का ऐलान किया है। वहीं बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का ऐलान किया है।
अब तक बुजुर्गों को सिर्फ 750 रुपये की ही पेंशन मिलती थी, जो अब दोगुनी हो गई है। इसके अलावा शगुन स्कीम के तहत भी सरकार ने 21,000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का ऐलान किया है।फिलहाल कैप्टन सरकार की ओर से कर्ज माफी का ऐलान करने से 1.13 लाख किसानों को लाभ होगा।
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अपने इस आखिरी पूर्ण बजट में पंजाब सरकार ने राज्य के अहम वर्गों को साधने करने की कोशिश की है।
अब तक बुजुर्गों को सिर्फ 750 रुपये की ही पेंशन मिलती थी, जो अब दोगुनी हो गई है। इसके अलावा शगुन स्कीम के तहत भी सरकार ने 21,000 रुपये की रकम को बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का ऐलान किया है।
