लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हर स्तर पर सतर्कता और सक्रियता आवश्ययक है। कोरोना के प्रसार को रोकने तथा संक्रमित लोगों की संख्या को न्यूनतम रखने में बेहतर समन्वय का विशेष महत्व है। कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर को हर हाल में कम रखना है। उन्होंने आगरा, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद तथा फिरोजाबाद के मेडिकल काॅलेजों की उपचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को यहां लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्क्रीनिंग तथा निगरानी समितियों को सुदृढ़ करके ही कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। इसके दृष्टिगत उन्होंने निगरानी समितियों को सक्रिय रखने तथा मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य सघन रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नए राशन कार्ड धारकों को तत्काल राशन उपलब्ध कराए जाने पर संतोष जताया है। पूर्व में नए राशन कार्ड बनने पर ऐसे कार्ड धारकों को लगभग दो महीने माह बाद खाद्यान्न उपलब्ध हो पाता था। मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे।
किसी भी दशा में घटतौली या अनियमितता न हो
उन्होंने निर्देश दिए है कि खाद्यान्न का सुचारु वितरण कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में घटतौली अथवा अन्य कोई अनियमितता न हो पाए। इस सम्बन्ध में तकनीक आधारित एक कार्य योजना तैयार करते हुए एक सप्ताह में इसे लागू कर दिया जाए। उन्होंने अभियान चलाकर नए आवेदकों के राशन कार्ड बनाकर उन्हें भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जोखिम क्षेत्रों में जारी रहे घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग कार्य निरन्तर जारी रखा जाए। हाई-वे, बाजारों तथा पार्कों में सघन पेट्रोलिंग की जाए। शारीरिक दूरी का पूर्ण पालन कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए। उन्होंने जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में घर-घर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए।
सामुदायिक रसोई से जरूरतमंदों को मिले गुणवत्तापूर्ण तथा भरपेट भोजन
उन्होंने कहा कि एकांतवास केन्द्र (क्वारंटाइन सेन्टर) तथा सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) में स्वच्छता एवं सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किए जाए। सामुदायिक रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण तथा भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों के सहयोग के लिए शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर अधिकारियों को एकांतवास केन्द्र तथा सामुदायिक रसोई का नियमित निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
ऑपरेशन की नियमित रिपोर्ट कराएं उपलब्ध
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनपदों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी कोविड चिकित्सालयों तथा नाॅन कोविड चिकित्सालयों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। यह अधिकारी चिकित्सालयों की इमरजेंसी सेवाओं तथा आवश्यक ऑपरेशन कार्यवाही की नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में इमरजेंसी सेवा का तत्काल लाभ मिले।
बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के किए जाएं समुचित प्रबन्ध
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में पीपीई किट, एन-95 मास्क, थ्री लेयर मास्क, ग्लव्स, सेनिटाइजर आदि मेडिकल सुरक्षा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता रहे। चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की सुचारु उपलब्धता तथा बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के समुचित प्रबन्ध किए जाएं। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि डाॅक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में नियमित राउण्ड लें।
ट्रू-नेट मशीनें एक सप्ताह के अन्दर करने लगें कार्य
मुख्यमंत्री ने सभी 75 जनपदों के लिए ट्रू-नेट मशीनें उपलब्ध हो जाने का संज्ञान लेते हुए इन्हें तत्काल जिलों में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ट्रू-नेट मशीनें एक सप्ताह के अन्दर कार्य करने लगें। कोरोना की टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 15 हजार टेस्ट प्रतिदिन किया जाए। प्रत्येक जनपद में सभी वेंटीलेटरों को क्रियाशील रखा जाए। पुलिस बल सहित सभी सुरक्षा कर्मियों तथा मेडिकल टीम को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी उपाय किए जाए। उन्होंने समस्त जनपदों में टेस्टिंग लैब की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
निवेश वृद्धि के लिए निवेशकों से लगातार बनाए रखें संवाद
मुख्यमंत्री ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को निर्देशित किया कि प्रदेश में निवेश वृद्धि के लिए वे निवेशकों से लगातार संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्रों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हुए किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाया जाए।
