अतुल सुभाष आत्महत्या के मामले में निकिता सिंघानिया द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को पलटने की याचिका पर सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस स्तर पर एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया। एकल पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य चल रही जांच का समर्थन करते हैं, और डेथ नोट और आत्महत्या वीडियो जैसे प्रमुख साक्ष्य एकत्र करने में प्रगति की कमी पर सवाल उठाया। अदालत ने निर्देश दिया कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी दस्तावेज जमा किए जाएं और सरकार से अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा। मामले को दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया है।
निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई को बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को मामले में जमानत दे दी थी। आईटी पेशेवर अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी ने मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। निकिता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दावा किया था कि यह अवैध है और इसमें औचित्य का अभाव है। उसके वकील ने उसे सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव तैयार करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत के लिए तर्क दिया। 9 दिसंबर, 2024 को आत्महत्या करके मरने वाले सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर तब सुर्खियों में आया जब बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।
