नई दिल्ली। FIFA ने मंगलवार 16 अगस्त को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया था। इसी के साथ फीफा ने भारत से U17 वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की बात कही थी। हालांकि, अब इसमें केंद्र सरकार को दखल देना पड़ा है और मामले में भारत को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने फीफा से बात करने की पहल की है, जिसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की बात सामने आई है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन को लेकर फीफा के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि फीफा और एआईएफएफ के बीच मामला सुलझ सकता है। फीफा ने इसलिए भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी (कानूनी और राजनीतिक) का हस्तक्षेप था।
फीफा की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में भी ये कहा गया था कि फीफा भारत में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है और उम्मीद है कि मामले का सकारात्मक परिणाम अभी भी प्राप्त किया जा सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ में प्रशासकों की समिति यानी सीओए बनाने का आदेश दिया था और सीओए से जल्द से जल्द महासंघ के चुनाव आयोजित कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक टाल दी है, चूंकि केंद्र ने कहा है कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप कराने को लेकर फीफा से बातचीत जारी है। न्यायालय ने केंद्र से विश्व कप भारत में कराने और एआईएफएफ का निलंबन हटाने के लिए जरूरी उपाय करने के लिए भी कहा है।
न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड, ए एस बोपन्ना और जे बी परीदवाला की पीठ को सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार और प्रशासकों की समिति ने फीफा के साथ दो बैठकें की हैं और भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप कराने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा ताकि एआईएफएफ के सक्रिय पक्षों के बीच सहमति बन सके।
