वाशिंगटन। कोरोना वैक्सीन सुचारू आपूर्ति के लिए व्हाइट हाउस भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत की मांग की है। वे चाहते हैं कि आने वाली कोरोना की दवाइयों के उत्पादन में किसी एक देश का एकाधिकार न हो।
भारत ने डब्ल्यूटीओ से कहा है कि विकासशील देशों के लिए कोरोना की दवाओं के निर्माण और उनके आयात को सरल बनाने के लिए बौद्धिक संपदा नियमों में राहत दी जाए।
दोनों देशों ने पत्र लिखकर डब्ल्यूटीओ से बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते के हिस्से में छूट देने का आह्वान किया है। दरअसल, 60 से अधिक प्रगतिशील सांसदों और गैर लाभकारी फार्मा संगठनों ने दोनों देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए व्हाइट हाउस से अपील की थी। जिसके बाद बाइडन प्रशासन का यह सकारात्मक रुख सामने आया है।
पूर्व के ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। भारतीय दूतावास ने भी इंडिया कॉकस सहित कई सांसदों से संपर्क इस प्रस्ताव का समर्थन करने का अनुरोध किया था। ट्रिप्स नियमों में छूट देने से विभिन्न देशों और टीका बनाने वाली कंपनियों को ना केवल तकनीक के उपयोग की छूट मिल सकेगी बल्कि एक-दूसरे के साथ जानकारी भी साझा कर सकेंगे।
व्हाइट हाउस कोरोना टीकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार को निलंबित करने पर विचार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े एक सांसद ने कहा कि इस पर निर्णय लेने के लिए 22 मार्च को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इस दौरान यह भी कहा गया है कि हम तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक कि दुनिया सुरक्षित नहीं है।
