घोसी की शानदार जीत में फूलने का नहीं, ज़मीन परख कर रणनीति बनाने का संदेश

ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सारे अनुमान, खासकर सत्तापक्ष (बीजेपी) का आकलन गलत साबित हुआ। घोसी ने बार-बार खुद को तोल-मोल के सहारे आगे रखने वाली जमात को भी झटका दिया। जमीनी सच यही है कि समाजवादी पार्टी यहां अपनी पारम्परिक पकड़ और स्थानीय गणित के अनुकूल रणनीति के सहारे आगे निकल गई और बीजेपी नेतृत्व अहंकार की हद तक अपने अति-आत्मविश्वास में जमीन पहचान ही नहीं पाया। वरना दो-दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ पूरी कैबिनेट का वहां इतना लम्बा डेरा डालना इस हद तक तो बेकार न जाता।

मानने वाले कहते हैं कि बीएसपी सप्रीमो मायावती का रुख़ बहुत साफ न होने के कारण दलित वोट बंटे और बीजेपी के साथ ही सपा को भी मिले लेकिन जमीनी सच कुछ और है। दरअसल यह शायद मायावती का सोचा समझा दांव था कि इस बार उन्होंने उम्मीदवार तो नहीं ही उतारा (बीएसपी यूं भी उपचुनाव आमतौर पर नहीं लड़ती), किसी भी तरफ न जाने का ऐसा संकेत दिया, जिससे उनका वोटर कुछ सोचने को विवश हुआ।

मायावती की हाल के वर्षों की राजनीति सत्ता के साथ जाने की रही है और वह इसे इस बार भी साफ कर चुकी थीं। लेकिन मतदान के दो दिन पूर्व की उनकी मीडिया ब्रीफ़िंग ने कुछ ऐसे हालात बनाये कि दलित वोटर खुलकर और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। इसे सपा को समर्थन से ज्यादा बीजेपी से उसकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है जो आगे भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है।

क्योंकि दलित समाज का बड़ा वर्ग अब बीजेपी की (उसकी नज़र में) धीरे-धीरे खुलती असलियत का आकलन करने लगा है और यह सब उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदलने की कोशिश और ‘हम दलित हैं तो दमन ही होगा’ जैसे सोच का सच समझ में आने के कारण भी हुआ है।

 इस चुनाव ने वह प्रचलित ‘भ्रम’ या ‘सच’ तोड़ने का काम भी किया कि यादव और दलित एक साथ आ ही नहीं सकते और यह भी कि मुस्लिम मतदाता भ्रमित होता है और उसके वोट बंट जाते हैं और उसका स्वाभाविक लाभ भाजपा को मिलता है।

ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या यह ‘यादव और दलित’ या ‘मुस्लिम और यादव’ का फ़ार्मूला आगे भी इसी तरह और इसी दिशा में चलेगा। इसका जवाब घोसी के ही एक मतदाता शत्रुघ्न लाल की इस टिप्पणी से निकाला जा सकता है कि “जब सत्ता से नाराजगी, जनता के आक्रांत होने में तब्दील हो जाए तो ऐसे ही नतीजे और ऐसे ही तालमेल सामने आते हैं, जिसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है”।

शत्रुघ्न बड़ी आसानी से ‘नाराज’ और ‘आक्रांत’ का अंतर समझा देते हैं। सच है कि हाल के दिनों में बीजेपी के अंदर से न भी सही, तो उसके समर्थन में दिखने वालों की एक बड़ी जमात ऐसी सामने आयी है जो ‘हिन्दू-मुस्लिम’ के नाम पर विभाजन बढ़ाने, सावन के बहाने नॉन वेज या मटन-मुर्ग़ा की दुकाने बंद कराकर एक तबके की आर्थिकी पर चोट करने, जहां-तहां मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और सबसे ज़्यादा ‘व्हाट्अप यूनिवर्सिटी’ के जरिए फैलाए जाने वाले जहर से आक्रांत है।

कहा तो यह भी जा रहा कि अकेले घोसी उपचुनाव से योगी आदित्यनाथ ने कई निशाने साध लिए। सब जानते हैं कि बीजेपी से निकले दारा चौहान 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर घोसी से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे लेकिन महज डेढ़ साल बाद ही अमित शाह की पहल पर, योगी की अनीक्षा के बावजूद पाला बदलकर जिस तरह बीजेपी में शामिल हुए, वह योगी आदित्यनाथ को रास नहीं आया था। दारा और ओम प्रकाश राजभर, दोनों दिल्ली में सीधे अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे।

योगी तभी से उनको किनारे लगाने की जुगत में थे। मनोज सिंह कहते हैं कि योगी ने इस हार से कई निशाने किए हैं। एक तो दारा चौहान की जीत पर उनको (केंद्रीय वादे के मुताबिक) कैबिनेट की सीट देनी पड़ती, दूसरे एक और सीट का इंतजाम दारा को ‘जिताने का सेहरा’ अपने सिर बांधने को उतारू बैठे ओम प्रकाश राजभर के लिए भी करना पड़ता। जानकार मानते हैं कि योगी ने घोसी में “फ्री एंड फेयर” चुनाव करने का निर्देश देकर भी यह काम आसान कर लिया। चुनाव जीतने के बाद सुधाकर सिंह ने जिस तरह प्रशासन को ‘फ्री एंड फ़ेयर’ मतदान करने के लिए बधाई दी उसके भी निहितार्थ हैं।

घोसी ने यह भी याद दिलाया है कि 2012 में समावेशी राजनीति की जिस धुरी पर काम करके समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत वाली जीत हासिल की थी, और बाद में उसी समावेशी राजनीति से दूर होना उसे किस तरह भारी पड़ा। हालांकि पहले मैनपुरी लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव और अब घोसी में सपा उस गलती को सुधारते हुए दिखाई दी है। यह भी दिखाई दिया है कि अखिलेश ‘नई हवा है, नई सपा है’ का सपना अब जाकर साकार करते दिखे हैं, जो उन्होंने 2022 के चुनावों से पहले एक नारे के रूप में दिया था। यह भी कि अखिलेश अब सुनने लगे हैं, संदेश ग्रहण करने लगे हैं।

जमीनी सच यही है कि घोसी में न इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई थी और न समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई। शुरू से अंत तक यह सुधाकर बनाम दारा, लोकप्रिय बनाम जनता से दूरी, स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई बनी रही और चुनावी दिनों में दलों की जैसी भी रणनीति दिखाई दी हो, मतदान के दौरान जनता की अपनाई रणनीति ही निर्णायक साबित हुई, जिसने तमाम दबावों, भय और धमकी के बावजूद गलियां और रास्ते बदलते हुए बूथ का रास्ता तय किया और नतीजे न सिर्फ आशातीत दिए बल्कि अलगाव की राजनीति को बुरी तरह शिकस्त दे दी।

मैनपुरी के बाद घोसी के इस चुनाव ने विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष को भी अपनी अब तक ‘जांची-परखी’ रणनीति को एक बार उलट-पलट कर देखने को तो मजबूर किया ही है, विपक्ष को इंडिया गठबंधन आगे ले जाने का एक मजबूत फार्मूला भी दे दिया है। यहां जातीय बंधन तोड़कर हुए मतदान और सवर्ण जातियों से मिले भारी वोट ने अखिलेश यादव को अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले पर गंभीरता से पुनर्विचार का अवसर भी दिया है कि अगर यह फार्मूला घोसी पहुंचा होता तो नतीजे बदलते देर नहीं लगती, और यह भी कि शेष पूर्वांचल का गणित घोसी से बहुत अलग नहीं है।

रेखांकित करने की बात यह भी है कि शायद यह जमीन पर मौजूद होने और स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क का नतीजा ही था कि अखिलेश या उनके किसी छोटे-बड़े नेता ने भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी ‘पीडीए’ का नाम अपनी जबान से लेने की जरूरत नहीं समझी।

बदली हुई समझदारी का एक संकेत यह भी कि चुनाव में भले ही इंडिया और एनडीए न देखा-सुना गया हो, नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह सोशल मीडिया पर ‘इंडिया टीम’ को बधाई दी वह गठबंधन की आगे की दिशा के प्रति आश्वस्त करने वाला है।