नई दिल्ली। टोल नाकों पर दिव्यांगों को केंद्र सरकार की ओर से छूट दी गई है, अब राज्य सरकारों को यह तय करना है कि वह टोल नाकों पर दिव्यांगों को छूट दे अथवा नहीं क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र ने दिव्यांगों को टोल नाकों पर छूट दी है। किंतु, रोड टैक्स की छूट राज्य का विषय है। उन्होंने कहा कि 11 राज्यों ने यह छूट दी है। दिल्ली एनसीआर में यह छूट अब तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में भी दिव्यांगों को छूट मिले इसके लिए वह राज्य सरकार से सिफारिश करेंगे। हालांकि, यह राज्य सरकार का विषय है।
भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी के पूरक प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांगों के प्रति सरकार की सहानूभूति है और उनके लिए सरकार ने निश्चित तौर पर कई फैसले लिये हैं। वाहन स्वामित्व के प्रमाण पत्र पर जीएसीटी से छूट पर विचार के लिए कमेटी गठित की है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए मोटर व्हीकल का डिजायन विशेष रूप से बनाने को कहा गया है।
