चंडीगढ़। नशा तस्करों की संपत्ति पर पंजाब में बुलडोजर कार्रवाई का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका दाखिल करते हुए इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश खिलाफ बताया गया है।
एडवोकेट कुंवर पाहुल सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने हाल ही में नशा तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। याची ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में नशा तस्करों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का कोई प्रावधान नहीं है।
एक्ट के अनुसार तस्करी की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति की जब्ती की जा सकता है। बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आदेश के अनुसार बिना कोर्ट की अनुमति के किसी भी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि पंजाब सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जनहित याचिका हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई है और इस पर जल्द सुनवाई संभव है।
चार मकानों पर चला बुलडोजर
पंजाब में मान सरकार ने पिछले कुछ दिनों से नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। पिछले कई दिनों से नशा तस्करों के खिलाफ मान सरकार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टाइल अपनाया है। बीते गुरुवार को पंजाब के लुधियाना, पटियाला और संगरूर में मान सरकार ने नशा तस्करों के मकानों पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की।
इससे पहले पुलिस प्रशासन ने सोमवार देर रात लुधियाना के अतंर्गत तलवंडी गांव के कुख्यात ड्रग तस्कर सोनू के अवैध निर्माण पर भी जेसीबी द्वारा कार्रवाई की थी। ड्रग माफिया सोनू पिछले तीन सालों से ड्रग तस्करी में एक्टव था।
‘तीन महीने में नशा मुक्त बनाए पंजाब’
वहीं, नशे की समस्या के खिलाफ बीते शुक्रवार सीएम मान ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को तीन महीने के भीतर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने का आदेश दिया।पंजाब भवन में पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी के साथ बैठक में मान ने कहा कि नशे के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं अपनाई जाएगी।सीएम भगवंत मान ने नारंगवाल गांव का उदाहरण दिया, जहां गुरुवार शाम को नशा तस्कर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस साझा जमीन पर यह घर बनाया गया था, वहां अब एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
