नौ जून को विवादित नक्शे को मंजूरी दे सकती है नेपाल की संसद

नई दिल्ली। नेपाली प्रतिनिधि सभा एक विवादास्पद संवैधानिक को 09 जून को संशोधन करने जा रही है । यह नया संसोधन राजनीतिक मानचित्र की राह में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा । एक बार नेपाली राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने और पारित हो जाने के बाद, इस नए नक्शे को कानून मान्यता मिल जाएगी। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा के भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया गया है।

नेपाली मीडिया के अनुसार इस नए राजनैतिक मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है । संवैधानिक संशोधनों के एक बार पारित हो जाने के बाद यह नेपाली मानचित्र को एक कानूनी स्थिति प्रदान करेगा जिसमें नेपाल भारत के कुछ हिस्सों को अपने हिस्से के रूप में प्रदर्शित करेगा । 31 मई को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे ने प्रतिनिधि सभा में एक नए संशोधन प्रस्ताव पेश किया था जिसमें राजनैतिक मानचित्र नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा को नेपाली सीमाओं के भीतर दर्शाया गया है।