लखनऊ। आगामी दिसम्बर महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक उपभोक्ता को सही बिल उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तरह आगामी 60 दिन अभियान चलाकर 10 हजार रूपये से बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली सुनिश्चित करके इन प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। जो अधिकारी इसमें बेहतर रिजल्ट नहीं देंगे, उन्हें स्थानान्तरित किया जायेगा। यह निर्देष देते हुये योजना भवन में आयोजित वीडियो कांफे्रन्सिंग में प्रमुख सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 10 हजार से ऊपर के 6 लाख से ज्यादा उपभोक्ता है। जिन पर लगभग पाॅच हजार सात सौ करोड़ रूपया बकाया है। आगामी 60 दिनों के अन्दर इन बकायेदारों से राजस्व वसूली का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिष्चित किया जाये। इनका विद्युत विच्छेदन हो तथा आवश्यकतानुसार आर0सी0 जारी हो लेकिन इन प्रकरणों के निस्तारण में कोई शिथिलता बरदाश्त नहीं की जायेगी।
आलोक कुमार ने कहा है कि कार्य के मूल्यांकन का प्रमुख आधार भी यही होगा कि बकायेदारों से कितना राजस्व वसूला गया। वीडियों कांफ्रेन्सिंग को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सब्सिडी देने के बावजूद खराब राजस्व वसूली के कारण पावर कारपोरेशन का कैश गैप बढ़ गया है। जिसे ठीक करने के लिये यदि आगामी 2-3 महीने में राजस्व वसूली बढ़ाकर ठीक नही किया गया तो कार्मिकों को सही समय से वेतन मिलना कठिन हो जायेगा साथ ही बिजली खरीदने और आपूर्ति में भी समस्या आयेगी। इससे सभी लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने घोषणा की है कि शहरी क्षेत्रों में जो अन्डर परफारमर रहेंगे उन्हें शहरी क्षेत्रों से हटाया जायेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के जो अच्छे परफार्मर होंगे उन्हें शहरी क्षेत्रों में तैनात किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जायेगा। अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उपभोक्ता को मीटर आधारित सही बिल नहीं दिया जा रहा है। आगामी दिसम्बर तक इसे ठीक करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों के मूल्यांकन का आधार भी यही होगा कि उपभोक्ताओं को मीटर आधारित बिल देने का कितना लक्ष्य पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मीटर आधारित सही बिल देने से उपभोक्ता टर्नअप में बढ़ोत्तरी होती है। पहले जहाॅ 20 प्रतिशत टर्नअप था वहाॅ मीटर आधारित सही बिल देनें से 45 प्रतिशत टर्नअप हो गया। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अध्यक्ष आलोक कुमार ने आज योजना भवन में सम्पन्न वीडियों कांफ्रेन्सिंग में राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु अधिकारियों के जमकर पेंच कसे। उन्होंने कहा कि बार-बार चेतावनी के बाद भी जो लोग अपने कार्य में सुधार नहीं कर पा रहे हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
आलोक कुमार ने कहा कि बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये यह सर्वाधिक आवश्यक है कि जितनी बिजली दें उतना राजस्व वसूलें। इसके लिये विद्युत बकायेदारों का विद्युत विच्छेदन तथा बिजली चोरी रोकने हेतु लगातार प्रयास सर्वाधिक आवश्यक है। उन्होंने जनता का भी आह्वान किया है कि वे विद्युत चोरी रोककर विद्युत व्यवस्था को और बेहतर करने के कार्य में विभाग को सहयोग करें जिससे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। प्रमुख सचिव ने कहा कि असेस्मेन्ट की वसूली और शत-प्रतिशत विद्युत विच्छेदन सुनिश्चित करके ही राजस्व बढ़ाया जा सकता हैं। इसलिये ये विच्छेदन केवल कागजों पर नही बल्कि यह सुनिश्चित हो कि विद्युत चोरी में पकड़ा गया व्यक्ति तब तक विद्युत उपभोग न कर पाये जब तक असेस्मेन्ट जमा न कर दे। कान्फ्रेन्सिंग में प्रबन्ध निदेशक अपर्णा यू0 सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
