लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दे सकती है। 22 फ़रवरी को पेश होने वाले बजट में योगी सरकार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मूल वेतन में 30 फीसदी की तक महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का अनुमान लगाते हुए ये प्रावधान कर सकती हैं। फ़िलहाल इस पर अंतिम फैसला सोमवार को पेश होने वाले बजट से पहले होने वाली कैबिनेट मीटिंग में होगा।
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के साथ साथ यूपी सरकार ने भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। राज्य कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधी तक का महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब योगी सरकार जुलाई 2021 से इस भत्ते को बहाल कर सकती हैं।
सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार के आखिरी बजट में ही जुलाई तक महंगाई की दरों का आकलन कर बजट में इसके लिए प्रावधान करने पर इसकी सहमति बन गई है।
कोरोना काल के दौरान महंगाई भत्ते को रोकने के साथ ही कहा गया था जब जुलाई 2021 में भुगतान पर फैसला होगा तो मौजूदा महंगाई को आकलित कर उसे शामिल किया जाएगा। इसके बाद जानकारों का कहना है कि बजट में 30 फीसदी की वृद्धि के प्रस्ताव की तैयारी है।
बता दें कि जब सरकार ने कर्मचारियों के डीए पर रोक लगाई थी उस समय 17 फ़ीसदी के साथ भुगतान किया जा रहा था। अगर सरकार जुलाई 2021 में संचयी वृद्धि को शामिल करते हुए 30-32 प्रतिशत डीए भुगतान करती है तो कर्मचारियों के वेतन में 13 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
सरकार द्वारा फ्रीज किये गये डीए से आठ हजार करोड़ की बचत सरकार को होगी। अगर अब वृद्धि के साथ भुगतान किया जाता है तो 10 से 12 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
