मुश्किल में… योगी पर बीजेपी-संघ में खिंची तलवारें!

यूपी में योगी की बढ़ती लोकप्रियता नई  दिल्ली को रास नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनके लिए बाधाएं खड़ी करनी शुरू कर दी गईं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके फैसलों को रोका जा सके, दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए। उनकी ताकत पर लगाम लगाने के लिए मोदी के वफादारों ने एक ‘समानांतर सरकार’ भी बना ली। ऐसा ही एक उदाहरण था मोदी के वफादार दुर्गा प्रसाद मिश्रा को 29 दिसंबर, 2021 को उनके रिटायर होने से ठीक दो दिन पहले लाया जाना जिसके बाद उन्हें दिसंबर, 2023 के अंत तक के लिए दूसरा विस्तार दिया गया।

आदित्यनाथ एक डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) भी नियुक्त नहीं कर सके और राज्य में चार-चार कार्यवाहक डीजीपी रहे और इनमें से किसी को भी ठीक से काम नहीं करने दिया गया। पूरी प्रशासनिक मशीनरी को तनाव में रखा गया था। ये सभी तथ्य भागवत के संज्ञान में लाए गए और साथ में यह भी कि कैसे एसबीएसपी (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और घोसी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को केवल योगी सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

भागवत को यह जानकारी भी दी गई कि कैसे ज्यादातर ठेके- चाहे लखनऊ हवाईअड्डे का निर्माण हो या 35,000 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या के पुनर्निर्माण- गुजरात के ठेकेदारों को दिए गए। एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया, ‘गुजरात लॉबी ने मंदिरों और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटित धनराशि को जमकर लूट लिया।’ आरएसएस को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि योगी को मध्य वर्ग का समर्थन हासिल है क्योंकि वह मुस्लिम माफिया पर नकेल कसकर कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने का संदेश देने में कामयाब रहे हैं।

वैसे, योगी समाज को बांटने वाले और एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। लिंचिंग और मुसलमानों के खिलाफ धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाने वाली अभद्र भाषा उनकी सरकार की पहचान बन गई है। योगी की कट्टर हिन्दुत्व की राजनीति ने उन्हें आरएसएस का चहेता बना दिया है लेकिन मोदी और शाह- दोनों की नजरों में वह खटकते हैं क्योंकि उनके बारे में आम धारणा है कि योगी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं और वैसे भी, वह मोदी से 20 साल छोटे हैं।

मोदी-शाह की जो भी योजना हो लेकिन योगी जिस तरह मनोज कुमार सिंह (राजपूत) को राज्य का मुख्य सचिव बनाने में सफल रहे, उसका मतलब साफ है कि यह दौर तो आरएसएस ने जीत लिया है। इसे योगी के लिए राहत के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है।

बेशक बीजेपी ‘नेतृत्व’ की दिली ख्वाहिश हो कि योगी को चलता कर दिया जाए लेकिन हकीकत यह है कि आम चुनाव में करारी हार के बाद सत्तारूढ़ पार्टी इस अहम राज्य पर अपनी पकड़ फिर से हासिल करने के लिए भारी दबाव में है। संभावना है कि योगी को फिलहाल राहत मिल जाए और उन्हीं के नेतृत्व में उपचुनाव लड़े जाएंगे। अगर बीजेपी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो योगी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो सकती है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता और यूपी के पूर्व आईजीपी एसआर दारापुरे इस तस्वीर को अलग तरह से देखते हैं। वह कहते हैं, ‘अगर योगी को बरकरार रखा जाता है, तो बीजेपी के लिए स्थिति और खराब हो जाएगी। मुसलमान की तरह ही राजपूत, दलित और ओबीसी पहले ही बीजेपीसे अलग हो चुके हैं। जहां तक कानून और व्यवस्था में सुधार की बात है, यह सिर्फ एक मिथक है।