लखनऊ। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दिल्ली और यूपी सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का आरोप है कि यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर अवैध तरीके से योजना बनाकर केजरीवाल और उनके विधायकों ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया है। अब जब योगी सरकार का बुलडोजर अपनी जमीनों को खाली कराने के लिए दिल्ली में चल रहा है तब केजरीवाल सरकार और उनके अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं।
महेंद्र सिंह का आरोप यह भी है कि जिन जमीनों पर कब्जा हटा लिया गया था, वहां फिर रोहिंग्या मुसलमानों को आम आदमी पार्टी के एक विधायक के जरिए बसाने की कोशिश की जा रही है।
महेंद्र सिंह और अमानतुल्लाह भिड़े
इस मामले पर दैनिक भास्कर ने उत्तर-प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से बात की। मंत्री कहते हैं कि “उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीनों पर कई सालों से इसी तरह रोहिंग्या मुसलमानों का अवैध कब्जा है। यूपी सरकार कब्जा हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें दिल्ली सरकार और प्रशासन का कोई सहयोग नही मिल रहा। यहां रोहिंग्या मुसलमानों का नया अड्डा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और आप सरकार दोनों ही रोहिंग्या मुसलमानों की मदद कर रहें हैं।”
हालांकि यूपी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह के आरोपों पर दैनिक भास्कर ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से बात की। वह कहते हैं, ‘रोहिंग्या 2008 से वहां रह रहे थे। यूपी सिंचाई विभाग ने उनकी झोपड़ियों में आग लगाई थी। ये शरणार्थी हैं और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें शरण दें। केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। वे आरोप लगाते हैं कि हमने कब्जा करवाया है। सरकार को उनके लिए पहले व्यवस्था करनी चाहिए।’
1007 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा
दिल्ली की सीमा में यमुना खादर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कुल 1007 हेक्टेयर जमीन है। ये जमीनें ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, आली, सैदाबाद, जैतपुर, मोलरवंद और खुरेजी खास में हैं। सीएम के निर्देश पर पिछले दिनों दिल्ली में सिंचाई विभाग की 21 हेक्टेयर जमीन में से छह एकड़ को मुक्त कराया था।
मंत्री कहते है कि “इसमें से 51.66 एकड़ जमीन पर साजिश के तहत केजरीवाल सरकार और दिल्ली के अफसरों के संरक्षण में अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है।” इतना ही नही आरोप यह भी है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किए इन रोहिंग्या मुस्लिमों को केजरीवाल सरकार द्वारा सभी सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने लैटर-हेड के जरिए इन सभी का आधार कार्ड बनवाया और इन्हें यहाँ बसाया है।
दिल्ली के एलजी से मदद ले रही है यूपी सरकार
सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार और उनके अधिकारी दिल्ली में यूपी सिंचाई विभाग की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने में मदद नही कर रहें है। इतना ही नही अवैध कब्जा किए हुए रोहिंग्या मुसलमानों से जमीन खाली कराने पहुँचे अफसरों को दिल्ली सरकार के अधिकारी धमका रहे है।
सिंचाई विभाग के एसडीओ ने सरिता विहार एसडीएम पर रोहिंग्याओं को यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर योजनाबद्ध तरीके से जबरन कब्जा करवाने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार का कहना है कि इस मसले पर दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से मदद मांगी गई और उनके मदद के भरोसे के बाद अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्री का यह भी आरोप है कि जैसे ही कब्जा हटाया जाता है,’आप’ के विधायक वहा दोबारा रोहिंग्या मुसलमानों को कब्जा कराने के लिए पहुंच जाते है।
कौन है रोहिंग्या मुसलमान
केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 40 हजार रोहिंग्या गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। बताया जाता है कि 1826 में जब पहला एंग्लो-बर्मा युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अराकान पर ब्रिटिश राज कायम हो गया( इस दौरान ब्रिटिश शासकों ने बांग्लादेश से मजदूरों को अराकान लाना शुरु किया।
इस तरह म्यांमार के राखिन में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। बांग्लादेश से जाकर राखिन में बसे ये वही लोग थे जिन्हें आज रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर जाना जाता है।
