लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी के बेरोजगारों को बहुत जल्दी रोज़गार का तोहफा देने जा रही है. योगी सरकार का लक्ष्य मार्च 2021 तक करीब एक लाख युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराना है. सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस दिशा में तेज़ी से काम करने को कहा है.
योगी सरकार करीब 50 हज़ार युवाओं को समूह ग की नौकरियां देने वाली है. बेरोजगारी के खिलाफ सीएम योगी की सक्रियता को देखते हुए लोक सेवा आयोग की तर्ज़ पर यूपीएसएसएससी ने भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है.
सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद् में भी 50 हज़ार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को तेज़ी दिखाने को कहा है. सरकार ने साफतौर पर यह निर्देश दिया है कि मार्च 2021 तक प्रदेश में एक लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियां मुहैया हो जाएँ.
समूह ग की नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अभ्यार्थियों की प्रारम्भिक परीक्षा के ज़रिये स्क्रीनिंग की जायेगी. इस परीक्षा के आधार पर छांटे गए अभ्यार्थियों में विभागीय ज़रूरतों के मुताबिक़ नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जायेगी.
सरकार ने तय किया है कि अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए सिर्फ एक बार पंजीकरण कराना होगा. केवाईसी प्रणाली से किये गए इस पंजीकरण के ज़रिये अभ्यर्थी का पंजीकरण आयोग में हो जायेगा. बाद की परीक्षाओं में यही पंजीकरण काम आएगा.
उत्तर प्रदेश में भर्ती के मामले में लोक सेवा आयोग सबसे आगे है. नए साल में आठ हज़ार से ज्यादा पदों पर चयन किया जाना है. उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नयी के साथ पुरानी भर्तियाँ भी करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षामित्रों को एक और मौका देने को कहा है. माध्यमिक शिक्षा विभाग भी 20 हज़ार भर्तियों की तैयारियां कर रहा है. कुल मिलाकर यह साल बेरोजगारों के लिए अच्छा होने वाला है.
