नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 5 जून तक एमएसएमई को 8,320 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए हैं। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि एक जून से शुरू सौ फीसदी गारंटी वाली इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अभी तक 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर बताया है कि 5 जून 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100 फीसदी आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है। इनमें से अभी तक 8,320.24 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 फीसदी की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को 21 मई को मंजूरी दी थी।
इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने इस दौरान 11,701 करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किए हैं, जबकि करीब 6,084.71 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हैं। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1,295.59 रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है, और 242.92 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया है। इसके अलावा अन्य बैंकों ने भी कर्ज बांटे हैं जो नीचे चार्ट में दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान किया था। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज देने की घोषणा की थी। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए घोषित 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है।
