मुंबई। पूंजी बाजार रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सैट के एक आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यह मामला ICICI बैंक के संदीप बत्रा से जुड़ा है। संदीप बत्रा हाल ही में बैंक के नए ईडी बनाए गए हैं। इस मामले में 6 जनवरी को सुनवाई होगी। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 2 पर्सेंट ऊपर कारोबार कर रहा है।
परसों ही नियुक्ति को मंजूरी मिली थी
बता दें कि परसों ही भारतीय रिजर्व बैंक ने संदीप बत्रा को ICICI बैंक के नए ED के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। हालांकि सेबी के कोर्ट वाले कदम की जानकारी रिजर्व बैंक को थी, बावजूद इसके रिजर्व बैंक ने इसे मंजूरी दे दी। सेबी ने इस मामले को 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया।
2010 का है मामला
बता दें कि दरअसल साल 2010 में बैंक ऑफ राजस्थान के मामले में संदीप बत्रा पर सेबी ने 2 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई थी। उस समय बैंक ऑफ राजस्थान का आईसीआईसीआई बैंक में विलय हो गया था। सेबी ने आरोप लगाया कि बत्रा ने टेक्निकल वायलेशन किया। यह मामला सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) में गया।
अक्टूबर में सेबी का ऑर्डर खारिज हुआ
सैट ने इस मामले में सुनवाई की और पिछले साल अक्टूबर में सेबी को चेतावनी दी। सैट ने कहा कि मामला केवल 2 लाख रुपए से जुड़ा है। ऐसे में यह कोई बड़ा मामला नहीं है और इस आधार पर किसी के करियर को खत्म नहीं कर सकते हैं। सैट ने बत्रा को चेतावनी दी और इसके बाद मामले को खारिज कर दिया।
आरबीआई की मंजूरी मिली
परसों ही रिजर्व बैंक ने उनके नाम को ईडी के रूप में मंजूरी दे दी। वे इससे पहले बैंक में प्रेसीडेंट थे। सैट के ऑर्डर को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बैंक ऑफ राजस्थान के मामले के कारण बत्रा को पिछले सालों से कोई प्रमोशन नहीं मिला है। उन्हें 2018 में ही ईडी बन जाना चाहिए था पर सेबी ने मामले में अड़ंगा लगा रखा था।
पिछले साल आरबीआई ने खारिज किया था
बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर में रिजर्व बैंक ने बत्रा की नियुक्ति को खारिज कर दी थी। उस समय बैंक के बोर्ड ने बत्रा को ईडी नियुक्त किया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि सेबी के मामले का प्रपोजल एक साल बाद सबमिट करें। सेबी ने सितंबर 2019 में 2 लाख रुपए की फाइन लगाई थी। संदीप बत्रा बैंक से पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में ईडी थे। बाजार के जानकारों के मुताबिक सेबी आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है वह गलत है।
बाजार के जानकारों के मुताबिक पनामा पेपर्स जैसे मनी लांड्रिंग के मामले में सेबी ने 2016 से कोई काम नहीं किया। जबकि इस तरह के मामले में सेबी छुटि्टयों के दिन भी कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए चली गई। इस तरह के सेबी के कदम सही नहीं हैं।
