7 पॉइंट्स में समझें, योगी सरकार की उपलब्धियां: माफियाओं की 1887 करोड़ की सम्पत्ति जब्त

लखनऊ। भाजपा की योगी सरकार के साढ़े चार साल में किसानों की आय बढ़ाने के दावे किए गए। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एनकांउटर नीति को सफल बताने के साथ माफियों की सम्पत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई की गई। आवास देने की तुलना अखिलेश यादव सरकार से की गई। योगी सरकार ने गड्‌डे मुक्त होने के साथ सड़कों मकड़जाल फैलाने की बात कही है। 7 पॉइंट्स में समझें योगी सरकार की साढ़े चार साल की उपलब्धियां।

प्रदेश में पहली बार माफिया राज पर चला बुलडोजर

  • माफियाओं की अवैध ढंग से अर्जित 1866 रुपये करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त
  • 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 ( एफसीआर के आंकड़े) से तुलना करने पर डकैती में 70.1 फीसदी, लूट में 69.3 फीसदी, हत्या में 29.1 फीसदी, बलवा में 33.0 फीसदी, रोड होल्ड -अप में 100 फीसदी, अपहरण में 35.3 फीसदी, दहेज मृत्यु में 11.6 फीसदी व बलात्कार के मामलों में 52 फीसदी की कमी आई है।
  • 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 3427 अपराधी घायल हुए, गैंगस्टर एक्ट में 44759 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 630 अभियुक्त रासुका में निरुद्ध
  • 11 हजार 864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी
  • सीएए के विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली
  • बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू
  • जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की मंजूरी
  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना एंटी रोमियो स्क्वायज का गठन
  • पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफआईआई काउंटर खोल गए

214 नए थाने की स्थापना

  • लखनऊ में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रारंभ
  • महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एवं एसडीआरएफ और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन
  • प्रत्येक जनपद में साइबर सेल एवं जोन में साइबर पुलिस थाने की स्थापना
  • आतंकी गतिविधियों पर अंकुश के लिए स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन
  • एक लाख 43 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती एवं 76 हजार अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की पदोन्नति
  • योगी सरकार ने गड्‌डे मुक्त होने के साथ सड़कों मकड़जाल फैलाने की बात कही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना, 42 लाख आवास देने का दावा

  • 2007 से 2016 तक इंदिरा आवास योजना संचालित थी
  • मायावती सरकार-16 लाख
  • अखिलेश सरकार- 13 लाख
  • योगी सरकार- 42 लाख से अधिक का निर्माण
  • मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक लाख 8 हजार 495 आवासों का निर्माण
  • पहली बार मुसहर, वनटांगिया वर्ग व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को 50,602 आवास
  • वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा पहली बार
  • उज्जवला योजना के अंतर्गत नए एलपीजी कनेक्शन
  • अखिलेश सरकार -55.31
  • योगी सरकार- एक करोड़ 67 लाख

किसानों के लिए योगी ने साढ़े चार वर्ष में किए कार्य

  • 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ
  • गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान
  • 476 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन
  • खांडसारी इकाइयों को निशुल्क लाइसेंस

एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि

  • 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद, किसानों को 79 हजार करोड़ का भुगतान
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दो करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,388 करोड़ हस्तांतरित
  • 2399 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2376 करोड़ की क्षतिपूर्ति
  • किसानों को 4 लाख 72 हजार करोड़ फसली ऋण का भुगतान
  • 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त
  • मंडी शुल्क एक प्रतिशत घटाया गया
  • 220 मंडियों का आधुनिकीकरण
  • 291 ई नाम मंडी की स्थापना

महिला सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार के कदम

  • बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा
  • एक करोड़ 67 लाख मातृशक्तियों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन
  • सीएम कन्या सुमंगला योजना से 9 लाख 36 हजार बेटियों को लाभ
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1.52 लाख से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह
  • पीएम मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताएं लाभांवित
  • मुस्लिम महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात
  • मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की सुविधा
  • ग्रामीण आवासीय अभिलेख ( घरौनी) वितरित, स्वामित्व अभिलेख (घरौनी) घर की महिला के नाम
  • प्रदेश के सभी 1535 थानों में पहली बार महिला हेल्प डेस्क की स्थापना
  • महिलाओं को तुरंत न्याय दिए जाने को लेकर 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
  • 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय व 81 अपर सत्र की स्थापना
  • बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में एक करोड़ 80 लाख बच्चियां लाभांवित
  • करीब 56 हजार महिलाएं बैंकिंग सखी के रुप में कर रही हैं कार्य

योगी सरकार में बिछा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल

-पहली बार प्रदेश में हुए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट -8 एयरपोर्ट संचालित, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाईपट्टी का विकास -341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा पूरा -297 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य प्रगति पर -594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस वे लिए हुआ भूमि अधिग्रहण -91 किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर -बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी

अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एनकांउटर नीति को सफल बताने के साथ माफियों की सम्पत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई की गई।
अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एनकांउटर नीति को सफल बताने के साथ माफियों की सम्पत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई की गई।

सड़कों का बिछा जाल

  • 14,471 किमी सड़कों का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण
  • 3,49,274 किमी सड़कों का गड्ढामुक्ति करण किया गया , जबकि वर्ष 2007 से 2012 तक 1,97,188 किमी और 2012 से 2017 तक 2,13,146 किमी था।
  • 15,286 किमी नई सड़कों का व 925 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण
  • 124 लांग ब्रिज, 54 रेल फ्लाइओवर का अप्रोच मार्ग पूरा, एंव 355 स्माल ब्रिजेस का निर्माण प्रगति पर
  • तहसील मुख्यालयों व ब्लॉक मुख्यालयों को दो लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर
  • प्रदेश की सीमा से लिंक होने वाली राष्ट्रीय सीमा व अंतरराष्ट्रीय सीमा से लिंक होने वाली 82 सड़को के लिए 1759 करोड़ रुपये की लागत से 929 किमी लंबाई का कार्य प्रगति पर।
  • 10 महानगर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजना
  • नोएडा में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित
  • कोरोना काल खंड में 56 हजार करोड़ा का विदेश निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ
  • पीएम सड़क योजना में 7007 किमी सड़क का निर्माण

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