50 सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन से पीएम केयर फंड में गए 157 करोड़

नई दिल्ली। कोरोना महामारी में मदद के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड शुरु से विवादों में है। सरकार द्वारा पारदर्शिता न बरते जाने की वजह से इस पर सवाल उठ रहा है। आरटीआई द्वारा पीएमओ से कई बार इसके बारे में जानकारी मांगी गई कि इसमें किन-किन लोगों ने कितने पैसे दिए पर पीएमओ ने जानकारी नहीं दी।

कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पीएमओ से पीएम केयर फंड को लेकर जानकारी मांगी पर पीएमओ ने जानकारी देने से इनकार कर दिया।

एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ का कहना था कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।

हालांकि,PM CARES फंड के संबंध में प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट pmcares.gov.in पर देखी जा सकती है।

पिछले दिनों अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आरटीआई रिकॉर्ड्स की पड़ताल के दौरान सामने आया था  कि Prime Ministers Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) fund में न सिर्फ केंद्रीय शिक्षा संस्थानों से बल्कि कम से कम सात पब्लिक सेक्टर बैंकों, सात अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों व बीमा कंपनियों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मिलकर 204.75 करोड़ रुपए जुटाए।

ये बड़ी रकम इन सभी के स्टाफ की सैलरी काटकर इस फंड में पहुंचाई गई। अब एक आरटीआई के जरिए पता चला है कि पीएम केयर्स फंड में दान देने वालों में सबसे ऊपर रेलवे है। रेलवे ने 146.72 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।रेलवे ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि “कर्मचारियों से कंट्रीब्यूशन के जरिये पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया गया है। आरटीआई जानकारी के आधार पर इस सूची में दूसरे नंबर पर अंतरिक्ष विभाग है। इसने 5.18 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

आरटीआई के जवाब में विभाग ने कहा कि कि कर्मचारियों द्वारा किया गया योगदान व्यक्तिगत रूप से उनके वेतन से किया गया है।

हालांकि, कई प्रमुख विभाग, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोग और डाक विभाग जैसे बड़े नियोक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के आरटीआई प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।