किसान नेताओं ने कहा- मांगें नहीं मानीं तो दिल्ली बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे

दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे अधिकतर किसान पंजाब से हैं। किसान केंद्र सरकार के तीन कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था जारी रहेगी और यह कानून किसानों को अपनी फसल बेचने के अधिक विकल्प देगा।

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक तीन दौर की बातचीत हो चुकी है। किसी का भी नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में आज होने वाली चौथे दौरे की बैठक पर सभी नजरें टिकी हुई हैं। मंगलवार को बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त समिति के गठन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने किसानों के 35 संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसी के तहत आज यह बैठक होगी।