नई दिल्ली। आगामी कुछ माह में चारों श्रम संहिताएं लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। नया लेबर कोड लागू होने के बाद अगर आप 15 मिनट भी अधिक काम करेंगे तो कंपनी को ओवरटाइम देना होगा। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन भी घटन जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं नए नियम लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा।
अगर आप अपनी शिफ्ट से 15 से 30 मिनट अधिक काम करेंगे तो उसे 30 मिनट गिनकर उसे ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। यानी नए लेबर कोड में अगर प्रावधानों को स्वीकृति मिलती है तो आपको 15 मिनट भी अतिरिक्त काम करने पर ओवरटाइम मिलेगा। मौजूदा नियमों में 30 मिनट तक के काम को ओवरटाइम में नहीं गिना जाता है। सवाल ये है कि ओवरटाइम कितना होगा? आपकी सैलरी के हिसाब से 30 मिनट यानी आधे घंटे की सैलरी का कैल्कुलेशन किया जाएगा और आपको दिया जाएगा।
नए लेबर कोड के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से अधिक लगातार काम कराने की इजाजत नहीं है। 5 घंटे के बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। सरकार ने नए नियमों को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है कि इससे कर्मचारियों को अधिक से अधिक फायदा हो सके और कंपनियां किसी भी तरह के कर्मचारियों का शोषण ना कर पाएं।
ए नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के वेतन में मूल सैलरी यानी बेसिक सैलरी का हिस्सा 50 फीसदी तक हो जाएगा और बाकी का 50 फीसदी तमाम तरह के अलाउंस होंगे। मौजूदा समय में कंपनियां 25-30 फीसदी ही बेसिक सैलरी का हिस्सा रखती हैं। ऐसे में तमाम तरह के अलाउंस 70-75 फीसदी तक होते हैं। इन अलाउंस की वजह से कर्मचारियों के खाते में अधिक सैलरी आती है, क्योंकि तमाम तरह के डिडक्शन मूल वेतन पर होते हैं और वह काफी कम रहता है। ऐसे में नया वेज कोड लागू होने के बाद के बाद आपकी इनहैंड सैलरी में 7-10 फीसदी की कमी हो सकती है।
बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो पीएफ में होने वाला योगदान भी बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएफ की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। बेसिक सैलरी का 12-12 फीसदी नियोक्ता और कर्मचारी की तरफ से प्रोविडेंट फंड में डाला जाता है। अगर आपकी कंपनी सीटीसी का सिर्फ 25-30 फीसदी बेसिक सैलरी दे रही है तो इसका मतलब हुआ कि नए वेज कोड लागू होने के बाद आपका पीएफ में योगदान लगभग दोगुना हो जाएगा।
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