संसद से कृषि कानून खत्म होने का इंतजार करेंगे : किसान मोर्चा

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करेंगे।

शुक्रवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ किसान अभी भी हमारे ईमानदार प्रयासों से आश्वस्त नहीं हैं। हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया होगी, जो संसद में इस महीने के अंत में शुरू होगी।

एसकेएम ने एक बयान में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में पहली बार अध्यादेश के रूप में लाए गए सभी तीन किसान विरोधी, कॉपोर्रेट समर्थक काले कानूनों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले की घोषणा की। उन्होंने इसकी घोषणा गुरु नानक जयंती पर की।

बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस फैसले का स्वागत करता है और उचित संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेगा।

बयान में आगे कहा गया है कि एसकेएम प्रधानमंत्री को यह भी याद दिलाता है कि किसानों का आंदोलन न केवल तीन काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि सभी कृषि उपज और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। यह महत्वपूर्ण मांग है। किसानों की संख्या अभी भी लंबित है। एसकेएम सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देगा, जल्द ही अपनी बैठक करेगा और आगे के निर्णयों की घोषणा करेगा।

पिछले साल पारित किए गए तीन कृषि कानून व्यापक आंदोलन का कारण रहे हैं, जिसमें किसानों के एक संघ ने कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।

प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपने घर वापस जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कृषि संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाने की भी घोषणा की।