क्या राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट गुट के मंत्री एक-दूसरे का कार्य करेंगे !

सत्येंद्र शुक्ला
जयपुर । आखिरकार अब राजस्थान में गुटबाजी वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रीमंडल का पुनर्गठन हो गया है और मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। इस बार का पुनर्गठन राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का नहीं होकर सिर्फ गहलोट गुट और पायलट गुट का नजर आ रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक हो या कांग्रेस पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता या समर्थक, सिर्फ यह चर्चा कर रहे है कि कौन सा गुट भारी पड़ा । प्रदेश के विकास और उन्नति की बातों से दूर सिर्फ अब यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों के पास सबसे ज्यादा मलाईदार विभाग है, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुट के कांग्रेस विधायकों को ज्यादा मलाईदार विभाग नहीं मिले है।

राजनीतिक विश्लेषकों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्रीमंडल का पुनर्गठन हो गया है, और मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है, लेकिन क्या गहलोत गुट के मंत्री, पायलट गुट के मंत्रियों का काम करेंगे। या पायलट गुट के मंत्री गहलोत गुट के मंत्रियों के कार्य करेंगे। वित्त, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, यूडीएच, डीआईपीआर, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट वाले मंत्रियों के पास है।

जबकि पायलट गुट के मंत्रियों को पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यटन, वन, परिवहन, जैसे मंत्रालय दिए है।
सबसे ज्यादा मारामारी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभागों में रहती है। तबादलों का मामला हो या स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला।

मंत्री अपने चेहतों का कार्य नहीं होते देख मंत्रिमंडल की बैठक में भिड़ जाते है। इसका पूर्व में उदाहरण रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, शांति धारीवाल खुद प्रदेश की जनता के सामने दे चुके है। ऐसा पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय भी होता था, मंत्री अपने निजी स्वार्थ के काम नहीं होने पर आपस में या मंत्रिमंडल की बैठक में भिड़ जाते थे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास वित्त और गृह मंत्रालय है, ऐसे में पहले जैसे स्थिति सामने आ सकती है। मुख्य सचिव भी गहलोत की पसंद का है। ऐसे में यह स्थिति आने वाले दिनों में आ सकती है कि पहले की तरह जिस पर पायलट गुट के मंत्री का कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो, वह वित्त विभाग में अटक सकता है। या ब्यूरोक्रेसी से अनबन होने के कारण अटक सकते है।

ऐसी संभावना ज्यादा है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर अगर पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह इस बार फूंक-फूंक कर कदम रखेंगे। पूर्व में यह दोनों मंत्री अपने ही विभाग के अफसरों से भिड़ चुके थे और विभाग के सभी महत्वपूर्ण कार्य अटक गए थे।

बहरहाल गहलोत मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करवा कांग्रेस हाई कमान ने वर्ष 2023 के दिसम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया है।