गरीबों को मार्च 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन, कृषि कानून वापसी पर भी मुहर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ़्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है।

उसे दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

PMGKAY को COVID-19 महामारी के कारण हुए संकट को दूर करने के लिए तीन महीने (अप्रैल-जून 2020) के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि, संकट जारी रहने के साथ, कार्यक्रम को और पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2020) के लिए बढ़ा दिया गया था। महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद, पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर दो महीने (मई-जून 2021) के लिए शुरू किया गया था और इसे आगे पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2021) के लिए बढ़ा दिया गया था।