मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों को दिया न्योता, मिलेंगी कई रियायतें
लखनऊ। लॉकडाउन के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बेहद असर पड़ा है। इसके मद्दनेजर योगी सरकार आर्थिक गतिविधियों के संचालन के जरिए अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में जुट गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हब बनाने में जुट गये हैं। इसी कड़ी में उन्होंने उद्यमियों को न्योता दिया है, उत्तर प्रदेश आइए, उद्योग लगाइए और 1000 दिनों के भीतर आखिरी सौ दिनों में आवेदन कर तय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पाइए। उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों के विषय पर रविवार को 11 समितियों के प्रमुख अफसरों के साथ अपने आवास पर बैठक की और निर्देश दिये।
90 लाख यूनिटों पर मुख्यमंत्री की नजर
दरअसल एमएसएमई और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सेक्टर की 90 लाख छोटी बड़ी यूनिटों पर भी मुख्यमंत्री की नजर है। प्रदेश सरकार का हर यूनिट में नए रोजगार सृजित कर 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। इसके तहत प्रत्येक यूनिट में कम से कम एक अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा।
पर्यावरण नियमों को छोड़ बाकी नियमों का सरलीकरण
राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को फिर से बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण नियमों को छोड़ बाकी नियमों का सरलीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सब कुछ सही है तो तय सीमा के भीतर ही पर्यावरण समेत सभी एनओसी दी जाए। एनओसी की पूरी प्रक्रिया ऑटोमोड में पूरी होगी। मुख्यमंत्री उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए देकर हर हाथ को रोजगार देने के महाअभियान को सफल बनाने में जुटे हैं।
12 से 20 मई तक विशाल लोन मेला का आयोजन
इसके साथ ही योगी सरकार 12 से 20 मई तक विशाल लोन मेला लगाएगी। ऑनलाइन आवेदन कर कोई भी लोन ले सकता है। लोन मेला के मद्देनजर एसएलबीसी की महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। सरकार उद्यम लगाने वालों को हर तरह की मदद देगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। अब कोई भी उद्यम लगाने के बाद एक हजार दिनों में आवेदन कर आखिरी सौ दिनों के भीतर अनुमति लेनी होगी।
2016 में निचले स्तर पर थी उप्र की प्रति व्यक्ति आय
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि एनओसी की प्रक्रिया तेजी से पूरी होनी चाहिए। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में तेजी से बढ़ी प्रति व्यक्त आय को और बढ़ाने का है। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश की