हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रही BJP, pm पद की गरिमा भूलेः प्रियंका

उन्होंने अपने पिता दिवंगत राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा, ”मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे। उनसे अमेठी की जनता कहती थी कि ‘राजीव भैया, हम प्यार तो बहुत करते हैं आपसे। आपने यह खंभा लगवा दिया लेकिन तार नहीं लगवाया। जब तक तार नहीं लगवाएंगे, तब तक वोट नहीं मिलेगा।’ नेता भी समझते थे कि जवाबदेही है तभी जनता समर्थन करेगी।”

प्रियंका ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की सारी नीतियां खरबपतियों के लिए बनी हैं। उन्होंने दावा किया कि आज देश में ऐसी एक भी नीति नहीं है जो इस समझ के साथ बनी हो कि गरीब के जीवन का संघर्ष क्या है। उन्होंने महिलाओं से कहा, ”मोदी जी कहते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन यह सब चुनावी जुमले हैं क्योंकि जो आरक्षण वह देना चाह रहे हैं वह तो अगले 10 साल में लागू ही नहीं होगा। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, चाहे हाथरस में, चाहे उन्नाव में, कर्नाटक में, चाहे मणिपुर में हो, उन पर कार्रवाई के बजाय दोषियों की रक्षा की जा रही है। हमने यह बार-बार देखा है।”

उन्होंने केंद्र की मुफ्त अनाज योजना का जिक्र करते हुए कहा कि महीने में पांच किलो के मुफ्त राशन से जनता का भविष्य नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि जनता को समझना होगा कि जो राजनीतिक दल इस तरह की नीति बनाए जिससे वह उस दल पर निर्भर रहे तो उसकी नीति ठीक नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को देश के सबसे बड़े मुद्दे करार देते हुए प्रियंका ने कहा कि जरूरत का हर सामान महंगा हो गया है, देश की सम्पत्ति खरबपतियों को सौंप दी गयी है, नतीजतन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रोजगार के जितने भी साधन थे, वह तकरीबन बंद कर दिए हैं।

रायबरेली से नेहरू-गांधी परिवार के रिश्ते का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि 103 साल पहले अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू रायबरेली रवाना हुए थे। उनके अनुसार, खबर मिलने पर अंग्रेजों ने जगह जगह नाकाबंदी कर दी लेकिन नेहरू एक ट्रक में बकरियों के बीच छिपकर रायबरेली पहुंचे और पहली बार गिरफ्तार भी किये गये थे।

प्रियंका ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर केन्द्र में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) की सरकार आती है तो किसानों की कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनेगा ताकि जरूरत पड़ने पर, वहां जाकर किसान अपना कर्ज माफ करा सकें। उन्होंने कहा ‘‘तब खेती का सारा सामान जीएसटी मुक्त होगा। श्रमिकों के लिए पूरे देश में 400 रुपये से कम मजदूरी नहीं होगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो खरबपतियों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए हो।”