रांची। आत्मनिर्भर भारत के तहत छोटी इकाइयों को आर्थिक मदद पहुंचाकर सशक्त बनाने की योजना का लाभ झारखंड के तीन जिलों को मिलने जा रहा है। प्रारंभ में इन जिलों में छोटी-छोटी इकाइयों के बीच से लाभुकों का चयन किया जाएगा। इन लाभुकों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ताकि इन इकाइयों को अपने बूते खड़ा होने का मौका मिले।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसके लिए प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) योजना के के तहत छोटी इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक मदद कर रहा है।
इसमें 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रविधान भी है। छोटी इकाइयां आसानी से इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव की विशेष पहल पर यह कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित हो रहा है। उद्योग निदेशक सुशांत गौरव ने इस संदर्भ में बताया कि राज्य सरकार ने तीन जिलों में इस योजना के तहत छोटी इकाइयों के चयन का निर्णय लिया है।
फिलहाल मेले से माहौल तैयार करने की योजना है। इसके पूर्व वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड योजना के तहत राज्य के तमाम जिलों में खाद्य पदार्थों का चयन कर लिया गया है और इन्हीं खाद्य पदार्थों में से कुछ को लेकर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का मनोबल बढ़ाया जाएगा।
इसके तहत छोटे ठेलेवालों से लेकर बहुत ही छोटे स्तर पर काम कर रहे उद्यमियों को आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें।
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (PMFME) योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है, जिसके तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है।इस योजना का लाभ लेने के लिए आप प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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