स्टाफ की सेलरी के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5000 करोड़ रुपये
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपये की मदद मांगी है। राज्य सरकार का कहना है कि उसके पास स्टाफ को सेलरी देने तक के पैसे नहीं हैं इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए।
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मैंने केंद्रीय वित्तमंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए लागू किए लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85 प्रतिशत नीचे चल रहा है इसलिए मदद की जरूरत है। केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है।
सिसोदिया ने यह बात ट्विटर के माध्यम से भी कही है। सिसोदिया की इस बात का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में वह दिल्ली के लोगों की मदद करे।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व की समीक्षा की गयी है। अभी राज्य सरकार को सेलरी देने एवं जरूरी खर्चों के लिए 3500 करोड़ रुपये की जरूरत है। अभी तक कुल 1735 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जबकि अभी तक 7000 करोड़ रुपये का राजस्व आना था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख कर तुरंत 5000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गयी है। क्योंकि आपदा राहत कोष से दिल्ली को पैसा नहीं मिला है जबकि बाकी राज्यों को मिला है।