अब गरीबों की मदद नहीं करेगी मोदी सरकार, लोन देकर बनाएगी कर्जदार !

नई दिल्ली। एक तरफ गरीब दो जून की रोटी के लिए मुंह बाये खड़ा है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार मदद की बजाए कर्ज की योजना गवारा नहीं होगा। ये बात यूपी की राजधानी लखनऊ के साप्ताहिक बाजार व्यापारी कल्याण समिति के सदस्य वसीम उल्ला आज़ाद ने कहीं।

आज केन्द्र सरकार ने कोविड -19 की वजह से घोषित लॉकडाउन से परेशानी में फंसे रेहड़ी पटरी वाले खुदरा विक्रेताओं की मदद के लिए सूक्ष्म वित्त पोषण की योजना शुरू की है, जिसके तहत फल सब्जी, चाय पकौड़े, पान गुटखा आदि बेचने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को आसान शर्तों पर दस हजार तक का कर्ज मिल सकेगा।

कारोबारी वसीम उल्ला आज़ाद ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि दो महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और गरीब कारोबारियों के रोजी नहीं भुखमरी के हलात हो चुके है। आज़ाद के अनुसार पटरी दुकानदार के लिए बेबसी के हालात सरकार ने पैदा किए है और अब सहायता की बात आयी तो कर्ज देने की बात की जा रही है।

आज़ाद का कहना है कि सरकार ये बात अच्छे जानती है पटरी दुकान को कर्ज नहीं मिल सकता क्योंकि उसके पास तो पार्यप्त कागज ही नहीं होंगे। सरकार के पास अगर हमारी डिटेल है तो हमारी मदद करें, यदि हम कर्ज लेंगे तो कमाएंगे क्या और कर्ज कहां से चुकाएंगे?

जावड़ेकर ने बताया कि हमारे मेहनती रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं की मदद के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उनको सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सूक्ष्म वित्तपोषण की सुविधा योजना- पीएम स्व-निधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि शुरू की है।