भ्रष्टाचार, आरक्षण और नंदिनी-अमूल को मुद्दा बना कर दी बीजेपी की राह मुश्किल

गौर करने वाली बात है कि 2018 में बीजेपी नौ सीटों से बहुमत से पीछे रह गई थी और तब पहली बार वोट डालने वालों का प्रतिशत उसके औसत मत प्रतिशत से छह अंक कम था। 2013 और 2018 के चुनावों में जेडीएस के हिस्से पहली बार वोट डालने वालों का प्रतिशत उसके औसत से लगभग चार अंक अधिक रहा था। दोनों बार जेडीएस को खास तौर पर ऐसे युवाओं के वोट छोटे शहरों में मिले जो संभवतः दोनों प्रमुख दलों के प्रति युवाओं के बढ़ते मोहभंग का संकेत दे रहा था।

इस बार एक नया मुद्दा अमूल-नंदिनी विवाद है। गुजरात और कर्नाटक में मजबूत दुग्ध सहकारी समितियां हैं और ये सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक राज्यों में हैं। अमूल और नंदिनी के उत्पाद मुंबई जैसे इलाकों में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं लेकिन अब तक एक-दूसरे के गढ़ों मे दो-दो हाथ करने से बचते रहे थे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता के प्रभारी भी हैं, ने घोषणा की कि अमूल और नंदिनी एक दूसरे के साथ गठजोड़ करेंगे और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसी बीच, अमूल ने बेंगलुरू में अपने ब्रांडेड दूध और दही उतारकर भ्रम की स्थिति और बढ़ा दी।

फिजा में ऐसी बातें तैर रही हैं कि दोनों का विलय होने वाला है और इससे कर्नाटक के डेयरी किसानों और सहकारी समितियों में आशंका का माहौल है। बाजार में नंदिनी के दूध और दही की कमी ने भी तरह-तरह के संदेह को मजबूत किया है। यह भी सवाल घुमड़ने लगा है कि क्या अमित शाह गुजरात में नंदिनी को अपने उत्पाद बेचने देंगे?

नंदिनी के उत्पाद अमूल की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। जहां भाजपा ने कांग्रेस पर प्रशासनिक और व्यावसायिक निर्णय के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने इसे कर्नाटक की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला मामला करार दिया है। गांवों में इसका असर क्या होगा, कहना मुश्किल है लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस का यह दांव सही बैठा है।

हमेशा की तरह बीजेपी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निर्भर है। राजमार्गों और ट्रेन के उद्घाटन से लेकर आईआईटी में कार्यक्रम तक, प्रधानमंत्री चार माह में नौ बार राज्य आए और उन्होंने अपनी शैली के मुताबिक ही इन मौकों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया।

5 मई को चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है और तब तक बीजेपी प्रधानमंत्री की 20 रैलियों की योजना बना रही है। मजे की बात यह है कि कर्नाटक गजेटियर में प्रधानमंत्री के दौरे पर कर्नाटक सरकार ने जो खर्च किए हैं, उसका ब्योरा काफी कुछ कहता है। गजेटियर में कहा गया है कि 12 मार्च को धारवाड़ में प्रधानमंत्री की 110 मिनट की यात्रा पर 9.49 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी तरह, नए हवाई अड्डे और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन के लिए 27 फरवरी को शिवमोगा की उनकी यात्रा पर 36.53 करोड़।

प्रधानमंत्री और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण (टीपू सुल्तान, हिजाब, नमाज, लव जिहाद, गाय वगैरह) बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद रहने वाले हैं, यह देखने वाली बात है।