नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात पूरी तरह सम तो नहीं, लेकिन काबू में हैं, इसलिए वे राज्य में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं।
केरल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू नहीं हो पा रही है। यहां हर दिन 5-6 हजार केस आ रहे हैं। शनिवार को 6293 नए मरीज मरीज मिले, 4749 ठीक हो गए और 29 की मौत हुई। इस तरह इलाज करा रहे मरीजों की संख्या, यानी एक्टिव केस में 1515 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
यहां अभी 60 हजार 410 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मामले में यह आज महाराष्ट्र को पीछे छोड़ सकता है। महाराष्ट्र में कुल 61 हजार 95 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 3940 केस आए।
देश की बात करें तो शनिवार को 26 हजार 834 संक्रमितों की पहचान हुई, 29 हजार 758 ठीक हो गए और 342 की मौत हुई। अब तक कुल 1 करोड़ 31 हजार केस आ चुके हैं। इनमें से 95.79 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.45 लाख की मौत हो चुकी है। 3.03 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है।
कोरोना अपडेट्स
- बीते नौ महीनों में रेलवे के करीब 30 हजार कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें फ्रंटलाइन में काम करने वाले 700 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को यह जानकारी दी।
- दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी चौथे फेज में 21 दिसंबर से स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएगी। दूसरे शहर से पहुंचने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करने से पहले सात दिन तक क्वारैंटाइन होना पड़ेगा।
- कर्नाटक में 10वीं और 12वीं के क्लासेज 1 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए अपने पैरेंट्स से लिखित अनुमति लेनी होगी। छठवीं से नवीं क्लास तक विद्यागम प्रोग्राम भी 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा।
- देश में कोरोना वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अगले कुछ हफ्तों में कुछ वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल सकता है। दो कंपनियां इसके लिए आवेदन कर चुकी हैं। छह क्लीनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में हैं।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि अगस्त तक 30 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार 13 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। पहले फेज का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
