लखनऊ। जनता की विद्युत संबन्धित परेशानियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि बड़े उपभोक्ता विशेषकर हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं की विद्युत खपत पर नजर रखने, विद्युत चोरी रोकने एवं उपभोक्ताओं को समय से सही बिल पहॅुचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को गतिशील करने हेतु डिस्काम स्तर पर एच0वी0 आॅडिट सेल का गठन किया गया हैं। इस सेल में एक अधीक्षण अभियन्ता, अधिषाशी अभियन्ता, लेखाधिकारी तथा डाटा एन्ट्री आॅपरेटर की नियुक्ति की गयी है। यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया है कि सेल द्वारा समस्त हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं के ए0एम0आर0 को क्रियाशील बनाये रखने का मासिक अनुश्रवण किया जायेगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता के मीटर की एम0आर0आई0 कराकर बिल भी सृजित कराया जायेगा। 10 कि0वा0 एवं अधिक भार वाले समस्त उपभोक्ताओं की एक्सेपशन रिपोर्ट मेसर्स इन्वेन्टिव, मेस साई से प्राप्त कर रिपोर्ट पर प्रत्येक माह शतप्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं कृत कार्यवाही से प्रबन्धन को अवगत करायेगे।
आलोक कुमार ने बताया है कि इसके अतिरिक्त उपरोक्त एजेन्सी एवं मेसर्स आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 से प्राप्त गम्भीर प्रवृत्ति के प्रकरणों की गोपनीय रेड सुनिश्चित करायेंगे। यह सेल 10 किलोवाट एवं इसके ऊपर उपभोक्ताओं के मीटर गुणांक, डबल मीटरिंग, टैम्बर रिपोर्ट, लोड फैक्टर इत्यादि की एजेन्सियों से विश्लेशण कराते हुए राजस्व क्षय को रोकना सुनिश्चित करेगे। अधिक खपत वाले सीजनल उपभोक्ताओं की डबल मीटरिंग सुनिश्चित करते हुए ऐसे समस्त उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग डाटा मिलान सुनिश्चित करते हुए अन्तर प्राप्त होने पर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। जिसके लिए वार्शिक सी0टी0-पी0टी0 आॅडिट का नियोजन एवं क्रियान्वयन भी किया जायेगा। एकल अथवा मिश्रित एचवी उपभोक्ताओं वाले स्वतंत्र पोशकों का आॅडिट कर आॅडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करायेंगे।
सेल के नामित अधिशासी अभियन्ता एवं लेखाधिकारी की टीम का दायित्व होगा कि बिलों का आॅनलाइन वितरण एवं भुगतान प्राप्त किये जाने का अनुश्रवण एवं एचवी बिलों का आॅडिट सुनिश्चित किया जायेगा। सेल द्वारा संदिग्ध उपभोक्ता एवं अन्य कारणों से संभावित राजस्व हानि को चिन्हित प्रकरणों पर कार्यवाही कराते हुए डिस्काम प्रबन्धन को प्रत्येक माह की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। सेल द्वारा गलत टैरिफ, कम स्वीकृत भार एवं त्रुटिपूर्ण अथवा कम निर्धारण वाले बिलों का कानकरेन्ट आॅडिट कर बिलों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कराते हुये डिस्काम प्रबन्धन को प्रत्येक माह की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि द्वारा नामित अधिकारी एवं उदय सलाहकार द्वारा सेल का सहयोग एवं अनुश्रवण किया जायेगा।
