द्वारका। राजधानी में हज हाउस बनाने का यह प्रस्ताव काफी पुराना है। 2008 में हज हाउस का फाउंडेशन स्टोन रखा था। हालांकि उस समय भी इस प्रोजक्ट का विरोध होने के बाद यह फाइल लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। इस प्रोजक्ट का एस्टिमेट उस समय 93.47 करोड़ रुपये तैयार हुआ था। प्रोजक्ट रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी तरह सेंट्रली एसी हज हाउस बनना है जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट की सभी सुविधाएं होंगी।
इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग डोरमेट्री, इमिग्रेशन काउंटर, प्रेयर हॉल, किचन और डाइनिंग हॉल आदि शामिल होंगे। इस बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी के अलावा हज यात्रियों के लिए एक म्यूजियम भी बनना है।
तीन मंजिला होगी इमारत
हज हाउस की यह बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग होगी जिसमें सोलर पावर प्लांट भी होंगे। हालांकि शुरुआत में इस हज हाउस को सात मंजिला बनाने का प्रपोजल था लेकिन एयरपोर्ट पास होने की वजह से यहां बिल्डिंग की उंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं रह सकती। इसलिए इस बिल्डिंग को तीन मंजिला ही रखा गया। यह जमीन करीब 5000 स्क्वायर मीटर की है।
डीडीए की जमीन पर बन रहे हज हाउस के खिलाफ प्रदर्शन
सेक्टर-22 में बनने वाले हज हाउस को लेकर विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। विरोध करने वालों का दावा है कि डीडीए ने जमीन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए दी थी, लेकिन इसका इस्तेमाल हज हाउस बनाने के लिए हो रहा है। प्रदर्शन में रंगपुरी, छावला, झटीकरा, द्वारका, बिजवासन के लोग शामिल हुए।
करीब तीन घंटे चले इस प्रोटेस्ट में मंच से कई बार यह कहा गया कि यह राजनीतिक मंच नहीं है और यह पूरी तरह लोगों का विरोध है। लेकिन इस मंच से बीजेपी के आदेश गुप्ता सहित पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत, निकिता शर्मा आदि लोगों ने यहां पहुंचकर लोगों का साथ दिया।आदेश गुप्ता ने बताया कि तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित ने 2007 में हज हाउस बनाने का निर्णय लिया था। फरवरी 2008 में इसका शिलान्यास भी किया गया।
उस समय भी विरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि आज वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे ही कब्जे हैं। यदि हज हाउस बनाना है तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाओ। पुलिस ने प्रदर्शन से ठीक पहले इसके लिए मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शन स्थल के आसपास काफी संख्या में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी।
प्रदर्शन में कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर FIR
द्वारका में हज हाउस के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कोविड गाइडलाइंस तोड़ने को लेकर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीडीएमए ऐक्ट के तहत, कोविड नियमों के उल्लंघन पर यह ऐक्शन हुआ है।
