नई दिल्ली। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र के चौथे और आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेता अपनी भावी रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। यह बैठक सुबह दस बजे राज्यसभा में नेता विपक्ष के चैंबर में होगी।
19 जुलाई को शुरू हुआ मॉनसून सत्र हंगामे के चलते शुरू से ही बाधित रहा है। कथित पेगासस जासूसी मुद्दे और विवादित कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार तथा विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर छह तृणमूल सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था।
वहीं, मोदी सरकार आखिरी सप्ताह में अहम बिल पास करवाने की कोशिश करेगी। इनमें सबसे ऊपर ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक है।
मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन ही सरकार कई अहम विधाई कार्य निपटाने की तैयारी में है। सोमवार को सरकार राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। हालांकि, पेगासस सहित अन्य मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहने की संभावना है। बावजूद इसके इस विधेयक को पारित करने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी विधेयक का विरोध नहीं करेगा।
छह बिल पेश करेगी सरकार
सोमवार को लोकसभा में कुल छह विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा लिमिटेड लाइबिलीटी पाटर्नरशिप बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल और द कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल शामिल हैं।
वहीं, राज्यसभा में चार विधेयक लाए जाएंगे, जो पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं। इनमें एप्रोपिएशन बिल तीन और चार पूर्व के खर्च को पारित कराने के लिए हैं। इनके अलावा ट्रिब्नयूल रिफॉर्म बिल एवं जनरल इंश्योरेंस बिल भी सूचीबद्ध हैं।
