लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है. सरकार की कोशिश यह है कि किसान खेती के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए. खेत-खलिहान से लेकर अपनी पैदावार को उत्पाद के रूप में बाज़ार में इस तरह से पेश करे जैसे कि वह उद्यमी हो.
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों के तहत यूपी सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाईज़ेशन (FPO) की नियमावली तैयार कर इस काम में 17 विभागों को लगा दिया है.
योगी सरकार का मकसद हर किसान परिवार को उद्यमी के रूप में स्थापित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस नीति में अलग-अलग परिवारों के 10 किसानों को जोड़कर FPO बनाया जायेगा. इनका रजिस्ट्रेशन और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जायेगी. FPO के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य स्तर पर कम्पनी सेक्रेटरी का पैनल बनाया जायेगा.
यह पैनल FPO के प्रशासनिक, वित्तीय और वैधानिक उत्तरदायित्वों में आ रही दिक्कतों को दूर करेगा. कम्पनी सेक्रेटरी विभिन्न कामों की फीस तय करेगा. इस प्रक्रिया से इच्छुक FPO अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.
FPO गठित होने के बाद किसानों के उद्यमी बनने का रास्ता साफ़ होगा. शुरुआत में सरकार FPO के साथ पूरा सहयोग करेगी. उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण कराया जायेगा. देश के विभिन्न राज्यों में किसान जायेंगे और हर जगह की अच्छी बातों को सीखकर वापस लौटेंगे और उन्हें अपने क्षेत्र में आजमाएंगे. इस तरह से किसान आत्मनिर्भर भी होंगे और तमाम तकनीकों में दक्ष भी हो जायेंगे. सरकार FPO की मानीटरिंग भी करेगी और हर साल उन्हें फर्स्ट, सेकेण्ड और थर्ड इनाम भी देगी.
FPO गठित होने के बाद सरकार किसानों को यूं ही छोड़ नहीं देगी. उनकी मदद के लिए 17 विभाग रात-दिन काम करेंगे. कृषि विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, दुग्ध विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, परती भूमि विकास विभाग और लघु सिंचाई समेत 17 विभाग किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे.
