लखनऊ। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। बिजली उपभोक्ताओं को लेकर ऊर्जा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। इसके चलते उपभोक्ताओं की कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्युत उपभोक्ताओं से जुड़ी सभी सेवाओं को आनलाइन करें।
जिससे किसी भी काम के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत उपकेंद्र का चक्कर नहीं लगाना पड़े। विभाग के ऐप और पोर्टल पर अगले माह से मीटर बदलने, बिल सही कराने, लोड परिवर्तन, नाम व पते में सुधार, नामांतरण, श्रेणी परिवर्तन तथा स्थायी विच्छेदन के आवेदन भी ऑनलाइन स्वीकार किए जाएं।
गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि गलत बिल मिलने की शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें। नए कनेक्शन में भी गलत बिल आने की शिकायतें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।
अध्यक्ष यूपीपीसीएल को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सौभाग्य व अन्य योजनाओं में जारी किए गए कनेक्शन के सही बिल सही समय पर उपभोक्ता को मिलें। बिलिंग में गड़बड़ी पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करें। शिकायतों पर एमडी, डायरेक्टर व अन्य अधिकारी उपभोक्ताओं का भी फीडबैक लें।
एमडी व डायरेक्टर फील्ड में जाकर करें ट्रिपिंग की शिकायतों का निरीक्षण
उन्होंने कहा कि ट्रिपिंग की बहुत सी शिकायतें एक ही स्थानों से आ रही हैं। इनका सही और स्थाई समाधान किया जाए। ऐसे स्थानों को चिह्नित कर एमडी व सभी डायरेक्टर स्वयं फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। नाइट पेट्रोलिंग कर आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करें।
अगली गर्मियों तक 28 हजार मेगावाट बिजली सप्लाई का इंतजाम करें
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बार गर्मियों में 25 हजार मेगावाट से अधिक बिजली की मांग के मुताबिक आपूर्ति की जा रही है। अगले साल यह मांग बढ़कर 28 हजार मेगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में यह आवश्यक है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ही वितरण नेटवर्क को उच्चीकृत किया जाए। उपकेंद्रों, फीडरों व ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग ठीक रहे इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जाए, जिससे मांग बढ़ने पर दिक्कतें ना हों।
नियमित बिल जमा करने वालों को प्रशस्ति पत्र देगा ऊर्जा विभाग
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि तीन माह तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के दरवाजे खटखटाएं और उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करें। डिस्कनेक्शन कोई विकल्प नहीं है। उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करने के लिए बिजली घर न जाना पड़े। उसे उसके गांव या मोहल्ले में ही बिल भुगतान की सुविधा मिले।
इसके लिए जन सुविधा केंद्र, स्वयं सहायता समूह, सरकारी राशन की दुकान व मीटर रीडर के माध्यम से भी बिल जमा कराएं। नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका आभार प्रकट किया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व राजस्व से जुड़े सभी लक्ष्यों के निर्धारण में जूनियर इंजीनियर तक की भूमिका तय हो।
जेई से लेकर चेयरमैन तक की एसीआर का आधार बेहतर उपभोक्ता सेवा ही होगा। जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर एमडी स्वयं के स्तर से समीक्षा करें। उन पर समय से काम भी हो।
