जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा था, “अगर 10 प्रतिशत वोटर वोट नहीं डालते हैं और जीत का अंतर 10 प्रतिशत से ज़्यादा है… तो क्या होगा? मान लीजिए जीत का अंतर 2 प्रतिशत है और 15 प्रतिशत वोटर, जिनकी पहचान की गई थी, वोट नहीं डाल पाए, तो शायद… हम कोई राय ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस पर ज़रूर सोचना होगा।” उनकी यह आधी-अधूरी आशंका सोमवार, 4 मई को घोषित नतीजों से सही साबित होती दिख रही है।
स्क्रॉल के एक डेटा विश्लेषण के अनुसार, “पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 105 सीटों पर जीत हासिल की, उन सीटों पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या, पार्टी की जीत के अंतर से भी ज़्यादा रही।”
एक अलग विश्लेषण में ‘द वायर’ ने बताया, “150 सीटों पर—जो पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से आधे से भी ज़्यादा हैं—हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या, जीत के अंतर से ज़्यादा थी; और इन 150 सीटों में से 99 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। जबकि 2021 में, बीजेपी ने इनमें से सिर्फ़ 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी।”
इन 105 सीटों में से ज़्यादातर सीटें ऐसी थीं, जिन पर BJP ने इससे पहले कभी जीत हासिल नहीं की थी। दूसरी ओर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को उन 129 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जो पहले उसके कब्ज़े में थीं और जिन पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ़, हिंदुत्ववादी पार्टी ने उन सभी सीटों पर दोबारा जीत हासिल की, जिन पर उसने पांच साल पहले जीत दर्ज की थी।
दोनों न्यूज पोर्टल्स द्वारा किए गए विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि 105 सीटों में से 86 सीटें ऐसी थीं, जिन्हें बीजेपी ने पहले कभी नहीं जीता था। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, और बीजेपी ने दो-तिहाई बहुमत हासिल करके राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया।
दोनों समाचार पोर्टल्स ने कई नतीजों का हवाला देते हुए यह संकेत दिया कि एसआईआर ने अंतिम परिणाम को किस तरह प्रभावित किया हो सकता है।
- बांकुरा की इंडस सीट 2026 में बीजेपी ने सिर्फ़ 900 वोटों से जीती। एसआईआर के दौरान इस सीट से 7,515 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे।
- बीजेपी ने दक्षिण कोलकाता की जादवपुर विधानसभा सीट 27,716 वोटों के अंतर से जीती। एसआईआर में इस निर्वाचन क्षेत्र से 56,000 से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे; यह सीपीएम का गढ़ माना जाता है। सीपीएम को यहां 41,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले।
- निवर्तमान सरकार में मंत्री अरूप बिस्वास टॉलीगंज सीट 6,013 वोटों से हार गए। इस सीट पर एसआईआर द्वारा हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या 37,889 थी।
- निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी भवानीपुर सीट बीजेपी के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार गईं, जबकि एसआईआर में इस सीट से 51,000 से ज़्यादा मतदाताओं को हटा दिया गया।
- सतगछिया में, बीजेपी की जीत का अंतर 401 वोट था, जबकि कुल 17,669 नाम इस सीट से नाम अपस्थित, कहीं और चले गए, संदिग्ध या मृत्यु हो चुकी वाली श्रेणी में हटाए गए और 8,785 ‘अंडर एडजुडिकेशन’ (जांच के दायरे में) मतदाताओं को अयोग्य पाया गया।
- राजारहाट न्यू टाउन में, बीजेपी की 316 वोटों की जीत के पीछे 63,000 से ज़्यादा नामों को हटाने का कारण रहा हो सकता है।
- रायना में, बीजेपी 834 वोटों से जीती, जबकि कुल 23,000 से ज़्यादा नाम हटाए गए थे।
- जांगीपुर में, बीजेपी ने 10,542 वोटों से जीत हासिल की, जबकि 51 प्रतिशत से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में 36,581 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे।
पश्चिम बंगाल में, एसआईआर एक विवादित प्रक्रिया थी जो छह महीने तक चली—मतदान से कुछ ही दिन पहले तक—और जिसके अंत में कुल मिलाकर लगभग 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिससे राज्य की वोटर लिस्ट 12 प्रतिशत तक कम हो गई। एसआईआर में हटाए गए कुल 91 लाख नामों में से, कम से कम 34 लाख मतदाताओं ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनलों में याचिकाएं दायर की हैं; इस प्रक्रिया को पूरा होने में एक साल, या कुछ अनुमानों के अनुसार, 10 साल तक का समय लग सकता है।
रिपोर्टर्स कलेक्टिव के संस्थापक नितिन सेठी—जिन्होंने जून 2025 में बिहार में पहली बार एसआईआर लागू होने के बाद से इसकी कई फोरेंसिक जांचें की हैं, उन्होंने बुधवार को एक बयान में कहा: “अगर आप इस विषय पर (बंगाल के नतीजों पर एसआईआर के असर को लेकर) दूसरों की राय पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस बात पर विचार करें कि क्या नीचे दी गई बातों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है और उन्हें ध्यान में रखा गया है:
- 2025 या उससे पहले की वोटर लिस्ट, उनमें मौजूद पुरानी और जमा हो चुकी समस्याएं, और उन समस्याओं के पैटर्न।
- अलग-अलग राज्यों में सॉफ्टवेयर के ज़रिए वोटरों के नाम हटाने और संदिग्ध वोटरों का पता लगाने की असल प्रक्रिया (और यह प्रक्रिया लगातार बदलती भी रही)।
- इसे बीजेपी के पक्ष में वोटरों के स्वाभाविक बदलाव के साथ मिलाकर देखें।
- अनुमान लगाते समय और आपसी संबंधों के आधार पर नतीजे निकालते समय, ‘कन्फर्मेशन बायस’ (अपनी सोच के मुताबिक ही चीज़ों को देखने का झुकाव) से पूरी तरह बचना।
उन्होंने आगे कहा, “मैंने अभी तक कोई भी ऐसा ठोस तर्क या रिपोर्ट नहीं देखी है, जिसमें इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए यह नतीजा निकाला गया हो—चाहे इशारों में या सीधे तौर पर—कि राज्य में किसी भी पार्टी के वोटों पर एसआईआर का कितना और किस हद तक असर पड़ा है, जिसे पूरे राज्य के स्तर पर मापा जा सके।”
सेठी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “इसके बावजूद, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एसआईआर का इस्तेमाल किया गया—और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक नज़रअंदाज़ किया (बल्कि, एक तरह से बढ़ावा ही दिया)—उसका किसी भी राजनीतिक दल के भविष्य पर चाहे जैसा भी असर पड़ा हो, लेकिन यह भारत के मतदाताओं और नागरिकों के लिए एक खतरनाक और बेहद चिंताजनक मिसाल है। यह एक ऐसा पैमाना तय करता है जो भारत में चुनावी राजनीति की बुनियाद, लोकतांत्रिक ईमानदारी और नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डालता है। फिर चाहे आज या कल मतदाता किसी को भी वोट क्यों न दे।”
