पटना। देश में जातीय जनगणना कराने की उठ रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी और ये उनका सोचा-समझा फैसला है। केद्र सरकार के इस रुख के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा ने भी जातीय जनगणना को लेकर दो प्रस्ताव पारित किए थे।
इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। तेजस्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जवाब के बाद अब हम महागठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे।
शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत में कहा कि मैंने एक अखबार में देखा कि महाराष्ट्र की मांग पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जाति-आधारित जनगणना की अनुमति नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भी जातीय जनगणना को लेकर केन्द्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।
उन्होंने कहा है कि पता नहीं भाजपा और आरएसएस के लोगों को पिछड़ों और अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। इससे सबकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।
शुक्रवार को ट्वीट कर लालू ने कहा है कि यह कैसी बात है कि देश में सांप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली सहित सभी पशु-पक्षी, पेड़-पौधे गिने जाएंगे लेकिन पिछड़े-अतिपिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। केन्द्र सरकार के इस रवैये पर लालू ने आश्चर्य व्यक्त किया है।
जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद जदयू ने कहा है कि हमारी मांग जारी रहेगी। जातीय जनगणना पर निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। सीएम नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से यह मांग करते रहे हैं। इस मामले में राजद और कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि पहले से ही शक था कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी।
जातीय जनगणना को लेकर वीआईपी पार्टी को केन्द्र पर भरोसा
वीआईपी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर भरोसा व्यक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाने पर अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है, लेकिन जल्द ही पीएम मोदी इस पर विचार कर कोई सकारात्मक निर्णय अवश्य लेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी, बिहार सरकार में शामिल तथा विपक्षी दलों के शीर्ष नेतागण ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना करवाने का आग्रह किया था।
प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया था। कहा कि केंद्र सरकार अभी तक जाती आधारित जनगणना नही करवाने जैसे किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है, इसलिए विकाशील इंसान पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है।
