फसलों पर MSP समेत 12 मांगों को लेकर 55 दिन से अनशन कर रहे 70 साल के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। शनिवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे। उन्होंने डल्लेवाल से मिलकर मीटिंग का न्योता दिया।
केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने डल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हामी भर दी और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। अब चंडीगढ़ में 14 फरवरी को किसान संगठनों की भारत और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होगी।
डल्लेवाल से बात करते हुए केंद्र सरकार का डेलिगेशन
खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। केंद्रीय अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे बातचीत करने पहुंचा।
केंद्र के अफसर बोले- हमें डल्लेवाल की सेहत की चिंता
खनौरी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी प्रियरंजन ने कहा कि केंद्र को आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की सेहत की फिक्र है। हम यहां आए हैं, ताकि कोई रास्ता निकल सके।
केंद्र की तरफ से जो बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है उसमें लिखा है- भारतीय किसान यूनियन (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की मांगों को लेकर भारत सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ 14 फरवरी को बैठक होगी। यह बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। हम आशा करते हैं कि डल्लेवाल जल्द अपना अनशन खत्म करेंगे और बैठक में शामिल होंगे।
केंद्र की तरफ से डल्लेवाल को भेजा गया बातचीत का प्रस्ताव
डल्लेवाल का कुछ खाने से इनकार, किसान बोले- उन्हें मनाएंगे
केंद्र सरकार के अफसरों ने बातचीत के प्रस्ताव के बाद डल्लेवाल से कुछ खाने की अपील की। डल्लेवाल ने मेडिकल एड लेने पर तो सहमति दे दी, लेकिन कुछ खाने से इनकार कर दिया।
इधर डल्लेवाल की निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनका 14 फरवरी तक केवल मेडिकल एड पर जिंदा रह पाना मुश्किल है। इसके बाद किसान नेताओं ने कहा कि वे डल्लेवाल को खाने के लिए मनाएंगे।
55 दिन के अनशन में डल्लेवाल का 20 किलो वजन कम हुआ
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि डल्लेवाल का वजन 20 किलो कम हो गया है। जब वे आमरण अनशन पर बैठे थे, तब उनका वजन 86 किलो 950 ग्राम था। अब यह घटकर 66 किलो 400 ग्राम रह गया है।
उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक किडनी और लिवर से संबंधित टेस्ट का रिजल्ट 1.75 है, जो सामान्य परिस्थितियों में 1 से कम होना चाहिए। सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को उन टेस्ट के रिजल्ट बताती है, जिनमें पैरामीटर्स में बदलाव नोटिस होने में ज्यादा समय लगता है।
