नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी सुनिए, अपने नेताओं को बताएं कि उन्हें परिपक्व होना पड़ेगा और इन सबसे ऊपर उठना होगा. अगर चीज़ें नहीं बदलीं और ऐसे ही चलता रहा तो हमें हैरानी नहीं होगी, अगर इसमें शामिल नेता और लोगों को जनता सरेआम पीटना शुरू कर दे.
हाईकोर्ट की यह तस्वीर हालात को आइना दिखाने वाली है. दिल्ली हाईकोर्ट के जज को यह टिप्पणी तब करनी पड़ी जब उनके सामने एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने का मुद्दा लाया गया. अदालत ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों के पार्षदों और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऐसे मामलों में नेताओं और जनता की पिटाई हो जाए तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को फटकारते हुए कहा कि आपको अपने कर्मचारियों की फ़िक्र नहीं है. आपका व्यवहार पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है. आपको गरीब कर्मचारियों के वेतन और रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन की भी फ़िक्र नहीं है.
हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को माना कि कोरोना काल में राजस्व में काफी कमी आयी है लेकिन सरकार ने महामारी के दौरान जो पैसा विज्ञापनों पर पानी की तरह से बहाया वह कहाँ से आया. हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश दिया है कि दो हफ्ते के भीतर कर्मचारियों का वेतन अदा कर दें वर्ना मामले की जांच वह सीएजी को सौंप देंगे.
