लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्पित है और गेहूं खरीद के लिए छह हजार क्रय केन्द्रों की व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
प्रदेश सरकार 2017 से निरन्तर किसानों को व्यापक स्तर पर मूल्य समर्थन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में एमएसपी के तहत प्रदेश में तेजी से धान खरीद की जा रही है।
उन्होंने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं क्रय 2021-22 में खरीद के लिए सभी प्रबन्ध समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज लोक भवन में गेहूं खरीद 2021-22 में खरीद सम्बन्धी व्यवस्थाओं के लिए आहूत एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने- अपने जनपद में गेहूं क्रय के सम्बन्ध में कार्यवाही निर्धारित समय- सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रभारी अधिकारी गेहूं खरीद नामित किया जाए। गेहूं क्रय केन्द्रों का चयन करते हुए इनका विवरण राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने गेहूं खरीद के लिए 6 हजार क्रय केन्द्रों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे किसानों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्र के लिए पथ प्रदर्शक चिन्ह अवश्य लगाये जाएं। गेहूं क्रय केन्द्र की स्थापना के स्थानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।
योगी ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद में ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक गेहूं क्रय केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं डबल जाली का छलना अवश्य रखा जाए। गेहूं के सुरक्षित भण्डारण के लिए भी समय से व्यवस्थाएं की जाएं।
बारिश से गेहूं प्रभावित न हो इसलिए गेहूं क्रय केन्दों पर शेड का प्रबन्ध भी किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि समस्त क्रय केन्द्रों व भण्डारण गोदामों को रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर, लखनऊ के माध्यम से जियो टैग किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा 2021-22 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं की खरीद एक 2021 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
